Gyanmandu LOGO

Reliable

ताजा

Ad Above News Title

समन्वय अभावमा अलपत्र सरकारी योजना

ज्ञानमाण्डू।मुलुक सङ्घीयतामा गएपछि विकास निर्माणका काम समयमै सम्पन्न होलान् र सरकारले उपलब्ध गराउने सेवा र सुविधा सेवाग्राहीले सहज रूपमा पाउलान् भन्ने धेरैले आशा गरेका थिए । तर, मुलुक सङ्घीयतामा गएपछि गठन भएका सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारबिच समन्वय नहुँदा विभिन्न योजनाका काम अलपत्र परेका छन् । 

तीन तहका सरकारबिच समन्वय नहुँदा नेपालगञ्जमा निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको जिल्ला शिक्षा कार्यालय र कृषि विकास कार्यालय भवन निर्माणको काम एक वर्षदेखि अलपत्र छ । साविकका जिल्ला शिक्षा कार्यालय खारेज भएर शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ कार्यालय गठन भयो । नयाँ कार्यालय गठन भएसँगै शिक्षा कार्यालयमा इञ्जिनीयर र सवइञ्जिनीयरहरु प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएर गए । 

निर्माणाधीन कार्यालय भवनको अनुगमन गर्ने प्राविधिकहरू नहुँदा शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ कार्यालयको भवन निर्माणको काम विसं २०७५ साउनदेखि रोकिएको छ । करिब रु दुई करोड ११ लाखमा निर्माण कार्य सुरु भएको कार्यालय भवनको झन्डै ८० प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको छ । बाँकी २० प्रतिशत काम पूरा गर्न गत आर्थिक वर्षमा विनियोजन भएर आएको रु ५० लाख फ्रिज भएर गएको छ । 

निर्माण व्यवसायीले पछिल्लो चरणमा गरेको कामको रकमसमेत भुक्तानी पाउन सकेका छैनन् । ठेक्काको समयावधि २०७५ चैतमा सकिएको भए पनि हालसम्म म्याद थपसम्म हुनसकेको छैन । चालू आवमा भवन निर्माणको काम सम्पन्न गर्नका लागि रु एक करोड विनियोजन भएर आए पनि हालसम्म ठेक्काको म्याद थप र अनुगमन गर्ने प्राविधिकको टुङ्गो लागेको छैन । 

शिक्षा कार्यालयको जस्तै कृषि ज्ञान केन्द्रको भवन निर्माण पनि एक वर्षदेखि अलपत्र छ । कृषि विकास कार्यालयको साढे दुईतले भवन निर्माणको काम तीन वर्ष पहिले रु दुई करोड ८७ लाखमा सुरु भएको थियो । निर्माण कार्य सुरु भई भवन निर्माणको काम एक चौथाइ हुँदै गर्दा कृषि विकास कार्यालय नै खारेज भयो । प्रदेश सरकार मातहतमा रहेको कृषि विकास कार्यालयको नै नाम परिवर्तन भएर कृषि ज्ञान केन्द्र बन्यो । 

सङ्घीय सरकारबाट प्रदेश सरकारमा गएका कारण निर्माणाधीन कार्यालयलाई आवश्यक पर्ने बजेटको व्यवस्था हुन नसक्दा विसं २०७५ असार मसान्तसम्म पूरा भई सक्नुपर्ने भवन निर्माणको काम हालसम्म अलपत्र अवस्थामै छ । निर्माणाधीन भवन कुन सरकारले कसरी बनाउने भन्ने अन्योलले एक वर्षदेखि भवन निर्माणको काम रोकिएको हो । केन्द्रको निरन्तर प्रयासपछि २०७६ कात्तिकमा आएर बल्ल निर्माणाधीन भवन प्रदेश सरकारले बनाउने निर्णय भयो । 

तर, हालसम्म बजेटको व्यवस्था हुन नसक्दा भवन निर्माणको काम अघि बढ्न सकेको छैन । भवन निर्माण सम्पन्न गर्न अझै करिब रु दुई करोड ३० लाख बजेट लाग्ने अनुमान गरेर कृषि ज्ञान केन्द्रले बजेट माग गरेर प्रदेश सरकारमा पठाएको छ । प्रदेश सरकारबाट बजेट विनियोजन गरेर पठाएपछि म्याद थप गरेर भवन निर्माणको कामलाई अघि बढाइने कृषि ज्ञान केन्द्र बाँकेका प्रमुख सागर ढकालले बताए । 

मुलुक सङ्घीयतामा गएसँगै सरकारी कार्यालयको संरचनामा भएको फेरबदल र कर्मचारी समायोजनका कारण बाँके जिल्लामा मात्रै १८ विकास निर्माणका योजनाको काम रोकिएको निर्माण व्यवसायी सङ्घ बाँकेका अध्यक्ष टेकबहादुर खड्का बताउँछन् । संरचना परिवर्तन भएर अन्योल हुँदा धेरै ठेकेदारलाई भुक्तानीको समस्या भएको सङ्घका अध्यक्ष खड्काको भनाइ छ । 

सङ्घले हेर्दा शहरी विकास भवन डिभिजन कार्यालयले रेखदेख गर्दथ्र्यो । अब प्रदेशमा अधिकार आएपछि सङ्घीय कार्यालयतिर अनुगमन/निरीक्षणको जिम्मा आएको छ । “संरचनाहरु परिवर्तन हुँदा बजेट कहाँ माग्ने भन्ने अन्योल देखिएको छ । पहिले नै ठेक्का सुरु गरेका ठेकेदार मारमा परेका छौँ । यसका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीनै तहको सरकारको समन्वय जरुरी देखिन्छ”, सङ्घका अध्यक्ष खड्काको भनाइ रह्यो ।रासस