Gyanmandu.com

Gyanmandu LOGO

Reliable

ताजा

Ad Above News Title

शैक्षिक कानूनमा बालअधिकार अनिवार्य समावेश गर्न सुझाव

ज्ञानमाण्डू।बालबालिकाको गुणस्तरीय सिकाइका लागि उनीहरूको सुरक्षा पहिलो सर्त भएकाले शिक्षाका कानुन तर्जुमा गर्दा बालअधिकार संरक्षणका सवाल अनिवार्यरुपमा समावेश गर्न सुझाव दिइएको छ । 

राष्ट्रिय बाल संरक्षण सञ्जाल (एनसिपिए)द्वारा आज आयोजित ‘शिक्षा ऐन र बाल संरक्षण’ विषयक परामर्शमा जनप्रतिनिधि, सरकारी अधिकारी र अधिकारकर्मीले विद्यालय र घरपरिवारमा समेत विभेद र हिंसा जारी रहेकाले त्यस्ता उलङ्घनकर्तालाई कानुनी कारबाही गराउन माग गरेका हुन् । बालविवाह अझै अन्त्य हुन सकेको छैन भने सडक बालबालिकाको समस्या कायमै छ । 

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का सांसद बीना श्रेष्ठले शिक्षा र बालअधिकारको सही कार्यान्वयनविना समृद्ध नेपाल निर्माण सम्भव नहुने भएकाले सोका लागि संसद्मा भूमिका खेलिने बताइन् । 

नेपाली काँग्रेसका प्रतिनिधिसभा सदस्य लक्ष्मी परियारले शिक्षा र बालअधिकारका क्षेत्रमा नीति नियम बनाउन उदार भए पनि कार्यान्वयनमा कमजोर स्थिति रहेको बताउँदै विद्यालय बालबालिका असुरक्षितरुपमा पढ्न विवश भएको बताए । बालिकालाई विद्यालयमा सेनेटरी प्याड उपलब्ध हुन थाले पनि फेर्नका लागि अलग्गै कोठा अभाव भएको जनाउँदै उनले पाठ्यक्रममै बालअधिकारका सवाल समावेश गर्न माग गरे । 

शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक डा तुल्सीप्रसाद थपलियाले बालबालिको गुणस्तरीय शिक्षाका लागि सुरक्षित वातावरण पहिलो सर्त भएकाले त्यसको प्रबन्धका लागि सबै तहका सरकार र सरोकार भएका पक्ष लाग्नुपर्ने बताए । 
मानवाधिकारकर्मी गौरी प्रधानले भावी शिक्षा ऐनका लागि सरोकार भएका पक्षको सुझावका आधारमा बालअधिकारका विषयलाई सहीरुपमा सम्बोधन भए बालबालिका सुखी हुने र त्यसले समृद्ध नेपालको आधार खडा गर्ने बताइन् । 

बाल अधिकारकर्मी तारक धितालले शिक्षा र बालअधिकारसँग सम्बन्धित नीति नियम र निर्देशिकाबीचको समानता कायम गरी अधिकारको सही कार्यान्वयका लागि स्थानीय तहलाई क्रियाशील बनाउन सुझाव दिए । 

बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय सञ्जाल (सिजप) का अध्यक्ष नरेन्द्र डङ्गोलले विद्यालय शान्ति क्षेत्र विभिन्न राजनीतिक दल र तिनका भ्रातृ सङ्गठनले विद्यालयमा राजनीतिक हस्तक्षेप र बन्द, हड्ताल नगरी बालअधिकारको निर्वाध प्रयोगका लागि भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताए । एनसिपिएकी अध्यक्ष रितु भट्टले बालअधिकारको व्यवहारिक कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित संस्थाको सहकार्यमा कार्यक्रम अघि बढाइने जनाइन् ।रासस 

Ad After News Content

GME

Enjoy Your Study