Gyanmandu LOGO

Reliable

ताजा

Ad Above News Title

वाग्मती प्रदेश सरकारको दुई वर्षः परिवर्तनको आधार तयार

ज्ञानमाण्डू।वाग्मती प्रदेश (तत्कालीन प्रदेश नं. ३) सरकारले पहिलो वर्षलाई आधार वर्षको रूपमा माने पनि दोस्रो वर्षमा उत्साहजनक प्रगति हासिल गर्न सकेको छैन । 

वाग्मती प्रदेशसरकारको कार्यभार सम्हालेपछि मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले दुई वर्षअघि भनेका थिए , “हामीले जे भन्छौं, त्यो गर्छौं । अब अनुत्पादक काम गरेर फाइदा छैन । परिणाममुखी काम गर्दै पारदर्शी भएर विकासका लागि काम गर्नुपर्छ ।” प्रदेश सरकार गठन भएको दुई वर्ष पुगेको छ । तर जनताको अपेक्षा अनुरुप परिणाममुखी काम गर्न सकिएको छैन । 

राजधानी र नामकरण विवादमै सरकार लामो समय अलमलियो । प्रदेशसभाको गत पुस २७ गतेको बैठकले प्रदेशले नामकरण र राजधानीको टुंगो लगाएको छ । बैठकले प्रदेश स्थायी राजधानी ‘हेटौँडा’ र प्रदेशको नाम ‘वाग्मती’ राख्ने निर्णय गरेको थियो । प्रदेशले हालसम्म ४५ वटा ऐन निर्माण गरेको छ । दुई वर्षको अवधिमा यसलाई प्रदेश सरकारको ठूलो उपलब्धिका रुपमा लिन सकिन्छ । 

सङ्घीयताको कार्यान्वयनपछि देशले दीर्घकालीन विकासको गति समातेको भएपनि अपेक्षाअनुरुप काम गर्न नसकिएको मुख्यमन्त्री पौडेलको भनाइ छ । धेरै नै काम गर्छु भन्ने अपेक्षाका साथमा मुख्यमन्त्रीको शपथ खाएको बताउँदै उनले थुप्रै दृष्य तथा अदृष्य “स्पिडब्रेकर”(अवरोधक)को अवरोधलाई छिचोल्दै अगाडि बढ्नुपर्दा जनताको अपेक्षा र आफ्नै योजना मुताविक काम गर्न नसकिएको बताए । 

“प्रदेश सरकार गठनभएको दुई वर्ष पुग्दा हामी निर्धक्क भन्न सक्छौँ, परिवर्तन सम्भव छ, परिवर्तनको आधार तयार भएको छ र परिणाम पनि देखिंँदै छ । हजार माइलको यात्रा एक पाइलाबाट शुरु हुन्छ भनेजस्तै प्रदेश सरकार गठन भएपश्चात् हाम्रा पाइला एकबाट धेरै अगाडि बढिसकेका छन् । यस क्रममा ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ निर्माणको सङ्कल्प पूरा गर्न दृढ प्रतिबद्धतासहित इमान्दार प्रयास गरेका छौँ”, मुख्यमन्त्री पौडेलको भनाइ छ । 

उनका अनुसार दुई वर्षअघि माघ २९ मा तत्कालीन प्रदेश प्रमुख अनुराधा कोइरालाबाट देशकै पहिलो मुख्यमन्त्रीका रुपमा शपथग्रहण गरेर यहाँसम्म आइपुग्दा सरकारले ऐन, कानून निर्माण, कर्मचारी व्यवस्थापन, पूर्वाधार व्यवस्थापन, प्रदेश गौरवको आयोजना निर्माण, कृषि आधुनिकीकरण, कृषक प्रोत्साहन तथा अनुदान कार्यक्रम, पर्यटन क्षेत्रको विकास, औद्योगिक विकास एवं रोजगारी सिर्जना, शिक्षा क्षेत्रमा विद्यार्थीको स्वास्थ्य सुरक्षा, भौतिक पूर्वाधार एवं शैक्षिक गुणस्तर सुधार, खेलकूदको क्षेत्रमा प्रतिभा पहिचान, प्रोत्साहन, खेल पूर्वाधारको विकासलगायत अनेकौँ कार्यक्रम घोषणा गरेको र ती कार्यक्रम कार्यान्वयन आएर परिणामसमेत देखिन थालिसकेका छन् । 

प्रदेशको वस्तुस्थिति: 

देशको सबैभन्दा समृद्ध प्रदेशको रुपमा रहेको वाग्मती प्रदेश सङ्घीय राजधानी, देशको एक मात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, कृषि, पर्यटन, जलाधार तथा ऊर्जामा आत्मनिर्भर एवं औद्योगिक क्षेत्रले भरिपूर्ण छ । यहाँको साक्षरता दर र मानव विकासको सूचाङ्क पनि अन्य प्रदेशको भन्दा बढी छ भने प्रतिव्यक्ति आय पनि अन्य प्रदेशको तुलनामा राम्रो छ । 

यसरी समग्रमा देशका सातवटै प्रदेशमध्ये सबैभन्दा माथि रहेको वाग्मती प्रदेशले सरकारका लागि आवश्यक ऐन, कानूनको निर्माण, प्रशासनिक संरचना, तदनुरुप जनशक्तिको व्यवस्थापन तथा परिचालन, पूर्वाधारको विकाससँगै जनतालाई प्रदेश सरकारको अनुभूति दिलाउनुपर्ने चुनौतीसहित प्रदेश सरकार अगाडि बढेको छ । सीमित स्रोतसाधन, कर्मचारीको अभाव, पूर्वाधार व्यवस्थापनका चुनौती, प्रदेश राजधानीका कारण सिर्जित अस्थायी मानसिकता, ऐन, कानूनका कतिपय अस्पष्टता एवं अभाव प्रदेश सरकारका अगाडि चुनौतीका रुपमा उभिएका छन् । त्यस अवस्थाबाट शुरु भएको प्रदेश सरकारको यात्रा आजसम्म आइपुग्दा सकारात्मक दिशामा अघि बढेको छ । 

विसं २०६८ को जनगणना अनुसार यस प्रदेशको जनसङ्ख्या नेपालको कूल जनसङ्ख्याको २०.८७ प्रतिशत अर्थात ५५ लाख २९ हजार ४५२ रहेको छ । जसमा ४९.६९ प्रतिशत पुरुष र ५०.३१ प्रतिशत महिला छन् । प्रदेशको वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धिदर १.९१ प्रतिशत रहेको छ । त्यस्तै प्रदेशमा ७५ प्रतिशत सङ्ख्या ४० वर्षमुनिका उमेर समूहका छन् भने, ६० वर्ष उमेरमाथिका ज्येष्ठ नागरिकको सङ्ख्या ८.१३ प्रतिशत छ । प्रदेशमा १२ लाख ७० हजार ७९७ परिवार छन् । यो नेपालको कूल परिवार सङ्ख्याको २३.४२ प्रतिशत हो । 

समुद्री सतहबाट १४१ मिटरदेखि सात हजार २२७ मिटरसम्मको उचाइ यो प्रदेशभित्र रहेका छन् । यस प्रदेशको कूल जमिनको ५३.७ प्रतिशत (१०,९०,०८५ हेक्टर) जमिन वनले र ७.५७ प्रतिशत (१,५३,७५९ हेक्टर) झाडी बुट्यानले ढाकेको छ । यस्तै २४.३४ प्रतिशत (४,९४,०८४ हेक्टर) जमिनमा खेती भएको देखिन्छ । सबैभन्दा थोरै अर्थात् ३०७ हेक्टर (०.२ प्रतिशत) जमिन ताल पोखरीले ओगटेको छ । 

यस प्रदेशको कूल जमिनको ४.९ प्रतिशत जमिन समथर, ४.९ प्रतिशत जमिन केही भिरालो र २३.६ प्रतिशत जग्गा भिरालो भए पनि कान्ला वा गरा बनाएर खेती गर्न सकिने खालको छ । यी तीनै वर्गका गरी जम्मा ३३.४ प्रतिशत जग्गा खेतीयोग्य रहेको प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका कार्यवाहक उपाध्यक्ष श्याम बस्नेतले बताए । बसाइँसराइका कारण प्रदेशका सातवटा जिल्ला दोलखा, सिन्धुपाल्चोक, रामेछाम, रसुवा, नुवाकोट, काभ्रेपलाञ्चोक र धादिङको जनसङ्ख्या वृद्धिदर नकारात्मक छ भने काठमाडौँ उपत्यका, चितवन र मकवानपुरको जनसङ्ख्या वृद्धिदर तीव्र छ । 

भौतिक विकासमा उपलब्धि: 

चर्चित हेटौँडा काठमाडौँ पोष्टबहादुर बोगटी (भीमफेदी – कुलेखानी) सुरुङमार्ग प्रदेश सरकारले आफैँ निर्माण गर्ने भनी विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन डिपिआर निर्माणकार्य लगभग सकेको छ भने चैतसम्ममा ठेक्काअघिका सबै काम सम्पन्न गरी नयाँ वर्षसँगै काम शुरु गर्ने तयारी गरेको छ । काठमाडौँ उपत्यकामा काठचक्रपथ परियोजनाको कूल १५० किलोमिटर सडकको सम्भाव्यता अध्ययन तथा २७ किलोमिटर सडकको डिपिआर तयार पारेको छ । मकवानपुर जिल्लामा दुईवटा एकीकृत बस्ती विकाससम्बन्धी अध्ययनकार्य गरिएको, रुवीभ्याली एकीकृत विकास योजनाको डिपिआर तयार भइरहेको, नारायणी दासढुङ्गा बहुउद्देश्यीय परियोजनाको प्रारम्भिक गुरुयोजनाको अध्ययन प्रतिवेदन प्राप्त भएको, प्रहरी सुदृढीकरणअन्तर्गत १० जिल्लाका ४७ वटा प्रहरी इकाइ भवनको निर्माण प्रारम्भ भई कतै अन्तिम चरणमा पुगेको छ । 

स्वास्थ्य, शिक्षा तथा खेलकूद: 

प्रदेश राजधानी हेटौँडामा मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना भई शिक्षण अस्पतालका रुपमा यसै वर्षदेखि अध्ययन अध्यापन कार्य शुरु गर्ने प्रक्रियामा अगाडि बढाएको छ । त्यस्तै प्रत्येक स्थानीय तहका कम्तीमा एउटा सामुदायिक विद्यालयमा एक जना हुने गरी प्रदेशका ११९ स्थानीय तहमा एक एकजना विद्यालय नर्सको व्यवस्था गरिएको छ । जुन कार्यक्रमअन्तर्गत नियुक्त गरिएका नर्सहरुले अहिले चीनमा आएको नोबेल कोरोना भाइरसको माहामारीका बारेमा विद्यार्थीलाई सचेतना दिएर सम्भावित जोखिम कम गर्न ठूलो भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् । 

मुख्यमन्त्री जनता स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रमअन्तर्गत सबै स्थानीय तहका विपन्न, अल्पसङ्ख्यक तथा लोपोन्मुख जाति, शहीद तथा बेपत्ता परिवार, सशस्त्र द्वन्द्वका घाइते एवं महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकासमेत एक लाख जनताको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने गरी कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेको छ । 

छोरीबुहारी उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति कार्यक्रमअन्तर्गत सामुदायिक क्याम्पसमा अध्ययनरत ४०० छात्रा लाभान्वित भएका छन् । त्यस्तै ५५ सामुदायिक विद्यालयमा विद्युतीय पुस्तकालय, स्मार्टबोर्ड तथा आधुनिक प्रयोगशाला स्थापना गरिएको छ । प्रदेश खेलकूद परिषद् र १३ वटै जिल्लामा जिल्ला खेलकूद परिषद् गठन गरी पदाधिकारी नियुक्ति गरिसकिएको छ । केन्द्रीय खेलकूद प्रतिष्ठान (गौरीटार रङ्गाशाला) हेटौँडा निर्माण प्रक्रिया अघि बढेको छ । जसको फुटबल मैदान लगभग सम्पन्न भएको छ । 

कृषि तथा पर्यटन: 

प्रदेश सरकारले यो दुई वर्षमा सबैभन्दा धेरै काम कृषि र पर्यटनमा गरेको देखिन्छ । यो अवधिमा १० जिल्लाका १३ स्थानमा शीतभण्डार (कोल्ड स्टोरेज) निर्माण भइरहेको छ । जसबाट १६ हजार ३०० मेट्रिक टन तरकारी तथा फलफूल भण्डारण एवं बजारीकरणमा सहज हुने अपेक्षा गरएको छ । सार्वजनिक– निजी–साझेदारी अवधारणाअन्तर्गत आधुनिक कृषि बजारको परियोजना सञ्चालनमा ल्याउन मुना कृषि लिमिटेड स्थापना गर्ने जसमा प्रदेश सरकारको १० प्रतिशत शेयर लगानी हुनेगरी कार्य अगाडि बढाइएको छ । 

चितवनको माडीमा १०० बिघा र सिन्धुलीको दुधौलीमा १२१ बिघामा सामूहिक खेती शुरु भएको छ । चितवनको नारायणी लिफ्ट सिँचाइ प्रणालीको मर्मत सुधार गरी सञ्चालनमा ल्याउन लागिएको छ । कृषकको बाली विकास र वृद्धि गर्न तथा माटोको अवस्था थाहापाइ सोहीअनुसारको उपचार वा खेती प्रणाली अवलम्बन गर्न घुम्ती माटो परीक्षण शिविर सञ्चालन भइरहेको छ । 

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्थामा आबद्ध कृषकलाई दूधमा प्रतिलिटर रु एक का दरले अनुदान वितरण गरिएको छ । यसबाट दुग्ध पदार्थको उत्पादकत्वमा पाँच प्रतिशतले वृद्धि भएको पाइएको छ । प्रदेशलाई फलफूलमा आत्मनिर्भर बनाउन २५ हजार स्याउसहित पाँच लाखभन्दा बढी विभिन्न फलफूलको बिरुवा वितरणमार्फत प्रदेशलाई फलफूलमा आत्मनिर्भर बनाउने कार्यक्रम अभियानको रुपमा सञ्चालन गरिएको छ । 

पर्यटन वर्ष २०२० लाई सफल बनाउन प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री अरुण नेपालको संयोजकत्वमा प्रदेशस्तरीय मूल सहजीकरण समिति गठन गरेको छ । सोही समितिले पर्यटन वर्ष २०२० को प्रदेशस्तरीय उद्घाटन चितवनको सौराहामा भव्यरुपमा सम्पन्न गरेको थियो । 

विज्ञान प्रविधि, वातावरण, उद्योग तथा वन: 

विसं २०७६ जेठ २२ र २३ गते काठमाडौँमा सार्कस्तरीय युवा वैज्ञानिक सम्मेलन आयोजना गरिएको । युवा वैज्ञानिक प्रोत्साहन कोष स्थापना गरिएको । दर्जनौँ पटक विज्ञान प्रदर्शनी आयोजना गरिएको । सङ्घीय राजधानी काठमाडौँभित्रका प्रदूषण गर्ने उद्योग स्थानान्तरणका लागि अध्ययन प्रतिवेदन तयार भएको । 

सरकार गठन भएको दुई वर्षको अवधिमा एक स्थानीय तह एक उद्योग ग्रामको पूर्वाधार निर्माणको लागि स्थान छनोट तथा डिपिआर सम्पन्न भएको । यो अवधिमा १७ हजार ९१४ हेक्टर वनको वैज्ञानिक व्यवस्थापन भएको छ भने विभिन्न स्थानमा ५९ वटा जडीबुटी सङ्कलन तथा भण्डारण केन्द्रको स्थापना गरिएको छ । त्यस्तै २४ सामुदायिक वनमा पर्यापर्यटन कार्यक्रम सञ्चालन शुरु गरिएको छ । औद्योगिक विकासका लागि प्रदेशले दुईवटा प्रदेशस्तरीय औद्योगिक क्षेत्र र औद्योगिक करिडोर स्थापनाको लागि डिपिआर सम्पन्न गरेको छ । 

ऐन, नियम र कार्यविधि: 

प्रदेश अन्तर्गत हालसम्म ४५ वटा ऐन निर्माण गरिएको छ । जसमध्ये प्रदेश लोकसेवा आयोग ऐन पारित भएको र सो अनुसार प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन भई आयोगले कार्यसमेत प्रारम्भ गरिसकेको छ । प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको गठन गरि काम हुँदै आएको छ । प्रदेश सरकारको आवधिक योजना २०७६/७७ (२०८०/८१) अन्तिम मस्यौदा तयार भएको जनाइएको छ । 

त्यस्तै प्रदेश निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा तयार भइरहेको छ । सरकारले प्रत्येक स्थानीय तहमा कानूनी सहजकर्ता नियुक्त गरी विपन्न जनतालाई सरकारी कार्यालयबाट सेवा लिन सहयोग पुर्याइएको छ । बेचबिखन र हिंसामा परेका महिलाको उद्धार गर्न भक्तपुरमा पुनःस्थापना केन्द्र सञ्चालनमा ल्याइएको छ । मकवानपुर जिल्ला र चितवनको भरतपुर महानगरपालिकालाई सहयोगापेक्षी सडक मानवमुक्त घोषणा गरी मानवताको प्रदेश बनाउने अभियान प्रारम्भ गरेको देखिन्छ । प्रदेशले रु पाँच करोडको प्रदेशिक विपद् व्यवस्थापन कोषको स्थापना तथा सञ्चालन गरेको छ । 

प्रदेशका विभिन्न स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा न्यायिक समितिको इजलास निर्माण शुरु गरेको छ । प्रदेशभित्र सञ्चालन गर्ने विद्युतीय बस खरिद प्रक्रिया अघि बढेको तथा विद्युतीय बस सञ्चालनको लागि यातायात निगम गठन प्रक्रिया अघि बढेको जनाइएको छ । 

सञ्चार: 

प्रदेश सरकारले पत्रकारिता क्षेत्रको लागि नेपालमै पहिलो प्रयोगसहित केही रचनात्मक काम गरेको छ । पत्रकारिता क्षेत्रमा ३० वर्ष काम गरेका र ६० वर्ष उमेर पार गरेका ज्येष्ठ पत्रकारलाई पेन्सन दिने निर्णय गरेको प्रदेश सरकारले सातवटै प्रदेशमध्ये पहिलोपटक प्रेस रजिष्ट्रार नियुक्त गरेर उदाहरण प्रस्तुत गरेको छ । प्रेस रजिष्ट्रारको कार्यालयले रेडियो, टेलिभिजन तथा अनलाइनलाई इजाजत दिने, नवीकरण तथा अनुगमन गर्ने एवं पत्रकारलाई परिचयपत्र वितरण गर्नेलगायत सञ्चार क्षेत्रको विकासका लागि नीति निर्माणजस्ता कार्य गर्ने काम गरिरहेको रजिष्ट्रार रेवती सापकोटाले बताए । यसरी प्रदेश सरकारले यो अवधिमा सञ्चार रजिष्ट्रारको नियुक्ति एवं कार्यालयको स्थापना गरी प्रदेशभित्रका सञ्चार माध्यमको अनुगमन नियमन प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाइएको छ । 

प्रदेशभित्र निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षण गर्न लगानी सम्मेलन सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेको छ जसका कारण प्रदेशको कृषि क्षेत्रमा लगानीका अवस्था सिर्जना भएको बताइएको छ । सरकारले प्रदेशको चितवनमा बन्न लागेको रङ्गशालालाई रु दश करोड उपलब्ध गराएको छ । 

सरकारले प्रदेशभित्र भएका दुर्घटना, प्राकृतिक विपत्ति आदिमा ज्यान गुमाउनेका परिवार तथा घाइतेलाई आर्थिक सहयोग गर्ने एवं पुनःस्थापनामा सहयोग गर्ने कार्य गरेको छ । त्यस्तै प्रदेश नं २ को प्रदेश सरकारमार्फत बारा, पर्सा जिल्लामा आएको हावाहुरी पीडितलाई आवास निर्माणका लागि रु दुई करोड र सिराहा, सर्लाही, महोत्तरी जिल्लाका बाढीपीडित व्यक्तिलाई वितरण गर्न १२ हजार थान त्रिपाल हस्तान्तरण गरेको छ । ‘एकघर एक धारा’ कार्यक्रमलाई प्रभावकारीरुपमा सञ्चालनमा ल्याउनका लागि २१ वटा खानेपानी योजना सञ्चालनमा ल्याइएको जनाइएको छ ।रासस 

Ad Below News Title

Ad After News Content