Gyanmandu.com

Infolinks ad

Gyanmandu LOGO

Reliable

ताजा

Ad Above News Title

अझै उठेनन् भूकम्पले ढलेका निजी आवास

ज्ञानमाण्डू।भक्तपुर जिल्लामा २०७२ सालको भूकम्पले क्षति पुर्‍याएको निजी आवास पुनः निर्माण निकै सुस्ताएको छ । 

भूकम्पबाट अति प्रभावित १४ जिल्लामध्ये भक्तपुरमा पूर्ण लाभग्राही सूचीमा परेर निजी आवास पुनः निर्माण गर्नेको सङ्ख्या निकै कम रहेको छ । यो अवधिमा जम्मा ३१ प्रतिशत मात्रै निजी आवास निर्माण सकिएको राष्ट्रिय पुनः निर्माण प्राधिकरण जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाइ अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार भक्तपुरले जनाएको छ । 

भक्तपुर जिल्लामा कूल २९ हजार २१२ को नाम भूकम्पपीडितको लाभग्राही सूचीमा परे पनि असार २१ गतेसम्म अनुदान सम्झौता गर्न नआउने र २०७६ असार मसान्तसम्म सम्झौता गरेर पहिलो किस्ता पनि नलिने भक्तपुरका चार हजार २४७ भूकम्पपीडितको नाम प्राधिकरणले लाभग्राही सूचीबाट हटाइएको कार्यालयका इञ्जिनीयर एवं सूचना अधिकृत भोजराज भट्टले जानकारी दिए । 

राष्ट्रिय पुनः निर्माण प्राधिकरण जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाइ अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार भक्तपुरका अनुसार २८ हजार ४९८ लाभग्राही सूचीमा रहेकोमा २४ हजार ५५४ ले अनुदान सम्झौता गरेका छन् । त्यसमध्ये जिल्लाका चार वटा नगरपालिकामा प्रथम किस्ता लैजाने २४ हजार ५४१ रहेका छन् । यो अनुपातलाई हेर्दा जिल्लामा ८५ प्रतिशत लाभग्राहीले प्रथम किस्ता लगेका छन् । 

अनुदान सम्झौता गरेका मध्येबाट नौ हजार ५६६ ले दोस्रो किस्ता र नौ हजार १२६ लाभग्राहीले मात्रै तेस्रो किस्ता लिएका छन् । यो अनुपातका आधारमा अनुदान सम्झौता गरेर दोस्रो किस्ता लैजाने ३३ प्रतिशत र तेस्रो किस्ता लैजाने ३१ प्रतिशत मात्रै रहेका छन् । निजी आवास पुनः निर्माणका लागि पहिलो किस्ताको रु ५० हजार अनुदान लिएर पनि घर नबनाउनेको सङ्ख्या भने १५ हजार ४१५ रहेका छन् । 

जिल्लाका चार वटा नगरपालिकामध्ये सूर्य विनायक नगरपालिकामा भने ६९ प्रतिशतले निजी आवास निर्माण गरेका छन् । यस नगरपालिकामा सात हजार ९९९ ले अनुदान सम्झौता गरेको छ । तीमध्ये छ हजार ९९८ ले प्रथम किस्ता, तीन हजार ६७ ले दोस्रो किस्ता र दुई हजार ९०९ ले तेस्रो किस्ताको अनुदान रकम लगेका छन् । 

भूकम्पमा सबभन्दा धेरै क्षति पुगेको निजी आवासको सङ्ख्या रहेको चाँगुनारायण नगरपालिकामा भने निजी आवास पुनः निर्माण ३४ प्रतिशत मात्रै सम्पन्न भएको छ । यो नगरपालिकामा नौ हजार ८३५ ले अनुदान सम्झौता गरेको छ । तीमध्ये नौ हजार ८३५ ले प्रथम किस्ता, तीन हजार ९८७ ले दोस्रो किस्ता र तीन हजार ७८० ले तेस्रो किस्ता लिएका छन् । 

त्यस्तै सबभन्दा कम क्षति भएको मध्यपुरथिमि नगरपालिकामा ३१ प्रतिशतले मात्रै निजी आवास निर्माण गरेका छन् । यो नगरपालिकामा दुई हजार ८० जनाले अनुदान सम्झौता गरी प्रथम किस्ता लगेकोमा ७३८ ले दोस्रो र ७२१ ले तेस्रो किस्ताको अनुदान रकम लगेको जिल्ला कार्यालयका इञ्जिनीयर एवं सूचना अधिकृत भट्टले जानकारी दिए । 

भक्तपुर नगरपालिकामा भने निजी आवास निर्माणमा २२ प्रतिशत मात्रै प्रगति भएको छ । यो नगरपालिकामा पाँच हजार ६४० भूकम्पपीडितसँग अनुदान सम्झौता भएकोमा पाँच हजार ६३७ ले प्रथम किस्ता, एक हजार ८७४ ले दोस्रो किस्ता र एक हजार ७१६ ले तेस्रो किस्ता रकम लगेका छन् । 

सूचना अधिकृत भट्टले २०७६ माघ मसान्तसम्म पहिलो किस्ता, २०७७ वैशाख मसान्तसम्म दोस्रो किस्ता र २०७७ असार मसान्तसम्म तेस्रो किस्ता लिइसक्नुपर्ने नियम भएकाले ती अवधिमा सम्पन्न नगर्नेको हकमा रकम फिर्ता गर्ने नीति बनेको बताए । 

राष्ट्रिय पुनः निर्माण प्राधिकरण जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाइ अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार भक्तपुरका प्रमुख ध्रुव गैँडाले धेरैको जग्गासम्बन्धी मुद्दा मामिला, जग्गाको स्वामित्व विवाद, पारिवारिक किचलो भएको, पुराना बस्तीमा जग्गाको क्षेत्रफल सानो र संयुक्त रहेको, नगरपालिकाको मापदण्डअनुसार नरहेको भन्दै नक्सा पास नगर्दा समस्या आएको पाइएको बताए ।

स्थानीय तहको नक्साङ्कन मापदण्ड पूरा नहुँदा, पहिला नै घर निर्माण भइसकेका, भग्नावेशष अझै हटाउन नसकेका, आर्थिक अवस्था निकै कमजोर भएका र सरकारले जग्गा कित्ताकाट रोक्दा जग्गा बिक्री गर्न नसकेर घर बनाउन नसक्ने धेरै रहेको पाइएको बताउँदै उनले केही लाभग्राहीको मात्रै अर्को स्थानमा बसोबास योग्य घर भएकाले अनुदान सम्झौता गर्न नआएको बताए । 

भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख सुनिल प्रजापतिले घर बनाउने नसक्ने भूकम्पपीडितका लागि सरकारले छुट्टै व्यवस्था गर्नुपर्ने र घर बनाउन पुग्ने रकमको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । भक्तपुर नगरपालिकाभित्र अझै पनि भग्नावशेष नहट्दा र घर बनाउन नसक्नेले मर्मत गरेर भूकम्पले क्षति पुर्‍याएकै घरमा बस्दै आएकाले जोखिम बढेको छ ।

लाभग्राहीको सूचीमा परेर पहिलो किस्ता लिई पुनः निर्माण नगर्नेलाई राष्ट्रिय पुनः निर्माण प्राधिकरणले घर बनाउन लिएको रकम फिर्ता गर्न अनुरोध गर्दै आएको छ । जिल्लामा सात जना लाभग्राहीले अनुदानको रकम फिर्ता गरेका छन् ।रासस