Gyanmandu.com

Gyanmandu LOGO

Reliable

ताजा

Ad Above News Title

Muktinath Bikas Bank

नेपालगञ्जमा हाई मास्ट लाइट

ज्ञानमाण्डू।नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले चालू आर्थिक वर्षका सम्पूर्ण योजना चैत मसान्तभित्र सम्पन्न गरिसक्ने गरी कार्य योजना अघि बढाएको छ । 

यस्तै गत आवको आन्तरिक राजश्व रु १४ करोड ११ लाख सङ्कलन भएकामा यस आवमा रु १७ करोड ४१ लाख सङ्कलन हुने अनुमान गरिएको नगरप्रमुख डा धवलशम्शेर राणाले बताए । उनका अनुसार माघ मसान्तसम्म रु आठ करोड ७५ लाख छ हजार १९० सङ्कलन भइसकेको छ । 

उपमहानगरपालिकाद्वारा सार्वजनिक गरिएको योजनामा स्थानीय मङ्गल माविमा छात्रा कलेज निर्माणाधीन रहेको छ भने सल्यानीवागस्थित आधारभूत विद्यालयमा अर्को छात्रा विद्यालयको स्तरोन्नतिको कार्य सम्पन्न भई सञ्चालनमा आइसकेको छ । नगरका ३९ स्थानमा हाई मास्ट लाइट जडान सुरु भएको प्रवक्ता प्रमोद रिजालले बताए । 

नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका भौतिक पूर्वाधार र सामाजिक विकासलाई प्राथमिकतामा राखेर योजनाहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ । उपमहानगरपालिकाले चालू आवको बजेटलाई विभिन्न शीर्षकमा छुट्याएर प्राथमिकताका आधारमा साना, ठुला विकास योजनाको काम वडा तहसम्म सञ्चालन गर्दै आएको छ । “हामीले बजेटका आधारमा योजनाहरू छुट्ट्याएर विकास निर्माणको काम सञ्चालन गर्दै आएका छौँ”, नगरप्रमुख राणाको भनाइ छ  । 

पक्की बाटो, ढल निकास, नाला, खानेपानी, विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार, रानीतलाउ पार्क, चिल्ड्रेन पार्क लगायतको संरचनाको जीर्णोद्धार र नयाँ निर्माण लगायतका लागि उपमहानगरपालिकाले बजेट छुट्ट्याएको छ । 

बैजनाथमा ठुला योजना कार्यान्वयनको चरणमा: 

प्रदेश नं ५ सरकारले प्राथमिकता दिएका दुई वटा योजना कार्यान्वयनको चरणमा पुगेपछि बाँकेको बैजनाथ गाउँपालिकाका सर्वसाधारण हर्षित भएका छन् । 

केन्द्रसहित प्रदेश सरकारले बैजनाथमा रु छ अर्ब लगानीमा औद्योगिक क्षेत्र प्रस्ताव गरेको छ । निर्माणाधीन औद्योगिक क्षेत्रमा ३३८ बिघा क्षेत्रफल समेटिएको छ । औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका लागि जग्गा अधिग्रहण र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनको काम सकिएपछि अहिले वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कनको काम र कस्ताखाले उद्योग आवश्यक पर्ने सम्बन्धमा समेत सर्वेक्षण भइरहेको छ । 

भौतिक संरचना निर्माणका लागि नक्साङ्कनदेखि अन्य प्राविधिक पक्षका लागि कन्सल्टेन्टलाई जिम्मेवारीसमेत दिइसकिएको छ । नौवस्ता औद्योगिक क्षेत्रमा उद्योग स्थापना गर्न चाहने यस क्षेत्रका उद्योगीसँग नेपालगञ्ज औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्था कार्यालयले आशयपत्र माग गरेकामा अहिलेसम्म झन्डै २०० बढी आशयपत्र प्राप्त भइसकेको छ । 

नेपाल सरकारको योजनाअनुसार, औद्योगिक क्षेत्रमा प्रत्यक्ष रोजगारको अवस्था सिर्जना हुने करिब २०० ठुला र मझौला उद्योग स्थापना गरिने नेपालगञ्ज औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्था कार्यालयका प्रमुख कृष्णबहादुर पुनले बताए । उनका अनुसार, सो औद्योगिक क्षेत्रमा उद्योग स्थापना गर्न चाहने उद्योगीका लागि कम्तीमा पाँचदेखि १० वर्षसम्म आयकर छुट सुविधा दिने, कम्तीमा पाँच वर्ष लिजलैण्ट लिन नहुने र बैङ्किङ सुविधा दिनुपर्ने सुझाव सरकारलाई दिइएको छ । 

अहिले नेपालगञ्ज बजारको मध्यभागमा सञ्चालनमा रहेको ‘नेपालगञ्ज औद्योगिक क्षेत्र’का कारण प्रतिकूल वातावरणीय प्रभाव परेकाले पनि सहर बाहिर औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति सिर्जना भएको हो । नेपालगञ्ज औद्योगिक क्षेत्रमा रहेको उद्योगबाट निस्कने धुवा र मेशिनको चर्को आवाजका कारण औद्योगिक क्षेत्र सार्नुपर्ने माग वर्षौँदेखि उठ्दै आएको थियो । बाँकेको नौवस्तामा ठुलो क्षमताको औद्योगिक क्षेत्र स्थापना भएपछि नेपालगञ्ज औद्योगिक क्षेत्रका उद्योग आवश्यकताअनुसार त्यहाँ स्थानान्तरण गर्न सकिने औद्योगिक क्षेत्र कार्यालयका प्रमुख पुनले बताए । 

नौवस्तामा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना भयो भने यसले प्रदेश ५, ७ र कर्णाली प्रदेशको अर्थतन्त्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने र वस्तु उत्पादनमा मुलुक केही हदसम्म आत्मनिर्भर पनि हुने विश्वास गरिएको छ । त्यसै गरी, प्रदेश सरकारकै अर्को महत्त्वपूर्ण योजना मानसरोवर पार्कको निर्माण पनि बैजनाथ गाउँपालिकामा सुरु भएको छ । चीनको तिब्बतमा रहेको हिन्दूहरुको आस्थाको केन्द्र तीर्थस्थल मानसरोवरको प्रतीकसहित गाउँपालिका–६ मा बोटानिकल गार्डेनसहित मानसरोवर पार्क निर्माण हुन लागेको हो । विकासका दृष्टिले पछि परेको गाउँपालिकामा ठुला योजना सुरु भएपछि स्थानीयवासी खुसी भएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष मानबहादुर रुचालले बताए । 

न्यू हरियाली सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको जङ्गल हाताभित्र निर्माण गरिने मानसरोवर पार्कको केही दिनअघि शिलान्यास गर्दै मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले पार्क प्रदेश सरकारको प्राथमिकताको योजनाभित्र परेको बताएका थिए । चालु आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को प्रदेश सरकारको विनियोजित बजेट रु एक करोड छ लाख आठ हजारमा २०७७ असार २५ गतेसम्म पार्क बनाइसक्ने गरी राज निर्माण कम्पनीलाई डिभिजन वन कार्यालय बाँकेमार्फत ठेक्का दिइएको छ ।रासस 

Ad Below News Title

Mega Bank

Ad After News Content