Gyanmandu.com

Gyanmandu LOGO

Reliable

ताजा

Ad Above News Title

नेपालगञ्जमा हाई मास्ट लाइट

ज्ञानमाण्डू।नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले चालू आर्थिक वर्षका सम्पूर्ण योजना चैत मसान्तभित्र सम्पन्न गरिसक्ने गरी कार्य योजना अघि बढाएको छ । 

यस्तै गत आवको आन्तरिक राजश्व रु १४ करोड ११ लाख सङ्कलन भएकामा यस आवमा रु १७ करोड ४१ लाख सङ्कलन हुने अनुमान गरिएको नगरप्रमुख डा धवलशम्शेर राणाले बताए । उनका अनुसार माघ मसान्तसम्म रु आठ करोड ७५ लाख छ हजार १९० सङ्कलन भइसकेको छ । 

उपमहानगरपालिकाद्वारा सार्वजनिक गरिएको योजनामा स्थानीय मङ्गल माविमा छात्रा कलेज निर्माणाधीन रहेको छ भने सल्यानीवागस्थित आधारभूत विद्यालयमा अर्को छात्रा विद्यालयको स्तरोन्नतिको कार्य सम्पन्न भई सञ्चालनमा आइसकेको छ । नगरका ३९ स्थानमा हाई मास्ट लाइट जडान सुरु भएको प्रवक्ता प्रमोद रिजालले बताए । 

नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका भौतिक पूर्वाधार र सामाजिक विकासलाई प्राथमिकतामा राखेर योजनाहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ । उपमहानगरपालिकाले चालू आवको बजेटलाई विभिन्न शीर्षकमा छुट्याएर प्राथमिकताका आधारमा साना, ठुला विकास योजनाको काम वडा तहसम्म सञ्चालन गर्दै आएको छ । “हामीले बजेटका आधारमा योजनाहरू छुट्ट्याएर विकास निर्माणको काम सञ्चालन गर्दै आएका छौँ”, नगरप्रमुख राणाको भनाइ छ  । 

पक्की बाटो, ढल निकास, नाला, खानेपानी, विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार, रानीतलाउ पार्क, चिल्ड्रेन पार्क लगायतको संरचनाको जीर्णोद्धार र नयाँ निर्माण लगायतका लागि उपमहानगरपालिकाले बजेट छुट्ट्याएको छ । 

बैजनाथमा ठुला योजना कार्यान्वयनको चरणमा: 

प्रदेश नं ५ सरकारले प्राथमिकता दिएका दुई वटा योजना कार्यान्वयनको चरणमा पुगेपछि बाँकेको बैजनाथ गाउँपालिकाका सर्वसाधारण हर्षित भएका छन् । 

केन्द्रसहित प्रदेश सरकारले बैजनाथमा रु छ अर्ब लगानीमा औद्योगिक क्षेत्र प्रस्ताव गरेको छ । निर्माणाधीन औद्योगिक क्षेत्रमा ३३८ बिघा क्षेत्रफल समेटिएको छ । औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका लागि जग्गा अधिग्रहण र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनको काम सकिएपछि अहिले वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कनको काम र कस्ताखाले उद्योग आवश्यक पर्ने सम्बन्धमा समेत सर्वेक्षण भइरहेको छ । 

भौतिक संरचना निर्माणका लागि नक्साङ्कनदेखि अन्य प्राविधिक पक्षका लागि कन्सल्टेन्टलाई जिम्मेवारीसमेत दिइसकिएको छ । नौवस्ता औद्योगिक क्षेत्रमा उद्योग स्थापना गर्न चाहने यस क्षेत्रका उद्योगीसँग नेपालगञ्ज औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्था कार्यालयले आशयपत्र माग गरेकामा अहिलेसम्म झन्डै २०० बढी आशयपत्र प्राप्त भइसकेको छ । 

नेपाल सरकारको योजनाअनुसार, औद्योगिक क्षेत्रमा प्रत्यक्ष रोजगारको अवस्था सिर्जना हुने करिब २०० ठुला र मझौला उद्योग स्थापना गरिने नेपालगञ्ज औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्था कार्यालयका प्रमुख कृष्णबहादुर पुनले बताए । उनका अनुसार, सो औद्योगिक क्षेत्रमा उद्योग स्थापना गर्न चाहने उद्योगीका लागि कम्तीमा पाँचदेखि १० वर्षसम्म आयकर छुट सुविधा दिने, कम्तीमा पाँच वर्ष लिजलैण्ट लिन नहुने र बैङ्किङ सुविधा दिनुपर्ने सुझाव सरकारलाई दिइएको छ । 

अहिले नेपालगञ्ज बजारको मध्यभागमा सञ्चालनमा रहेको ‘नेपालगञ्ज औद्योगिक क्षेत्र’का कारण प्रतिकूल वातावरणीय प्रभाव परेकाले पनि सहर बाहिर औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति सिर्जना भएको हो । नेपालगञ्ज औद्योगिक क्षेत्रमा रहेको उद्योगबाट निस्कने धुवा र मेशिनको चर्को आवाजका कारण औद्योगिक क्षेत्र सार्नुपर्ने माग वर्षौँदेखि उठ्दै आएको थियो । बाँकेको नौवस्तामा ठुलो क्षमताको औद्योगिक क्षेत्र स्थापना भएपछि नेपालगञ्ज औद्योगिक क्षेत्रका उद्योग आवश्यकताअनुसार त्यहाँ स्थानान्तरण गर्न सकिने औद्योगिक क्षेत्र कार्यालयका प्रमुख पुनले बताए । 

नौवस्तामा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना भयो भने यसले प्रदेश ५, ७ र कर्णाली प्रदेशको अर्थतन्त्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने र वस्तु उत्पादनमा मुलुक केही हदसम्म आत्मनिर्भर पनि हुने विश्वास गरिएको छ । त्यसै गरी, प्रदेश सरकारकै अर्को महत्त्वपूर्ण योजना मानसरोवर पार्कको निर्माण पनि बैजनाथ गाउँपालिकामा सुरु भएको छ । चीनको तिब्बतमा रहेको हिन्दूहरुको आस्थाको केन्द्र तीर्थस्थल मानसरोवरको प्रतीकसहित गाउँपालिका–६ मा बोटानिकल गार्डेनसहित मानसरोवर पार्क निर्माण हुन लागेको हो । विकासका दृष्टिले पछि परेको गाउँपालिकामा ठुला योजना सुरु भएपछि स्थानीयवासी खुसी भएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष मानबहादुर रुचालले बताए । 

न्यू हरियाली सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको जङ्गल हाताभित्र निर्माण गरिने मानसरोवर पार्कको केही दिनअघि शिलान्यास गर्दै मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले पार्क प्रदेश सरकारको प्राथमिकताको योजनाभित्र परेको बताएका थिए । चालु आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को प्रदेश सरकारको विनियोजित बजेट रु एक करोड छ लाख आठ हजारमा २०७७ असार २५ गतेसम्म पार्क बनाइसक्ने गरी राज निर्माण कम्पनीलाई डिभिजन वन कार्यालय बाँकेमार्फत ठेक्का दिइएको छ ।रासस 

Ad After News Content

GME

Enjoy Your Study