Gyanmandu.com

Gyanmandu LOGO

Reliable

ताजा

Ad Above News Title

उद्यम अनुकूल आगामी बजेट र युवाका निमित्त साना लघु उद्यम सञ्चालनका कानूनी प्रावधान

ज्ञानमाण्डू। विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना रोगका कारण विश्वले एकै पटक मानवीय र आर्थिक सङ्कट सामना गरिरहेको प्रतिकूल परिस्थिति बिच अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा २०७७ साल जेठ १५ गते आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट प्रस्तुत गर्नु भएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्न रु. १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । कुल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ रु. ९ खर्ब ४८ अर्ब ९४ करोड अर्थात् ६४.४ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ रु. ३ खर्ब ५२ अर्ब ९१ करोड अर्थात् २३.९ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु. १ खर्ब ७२ अर्ब ७९ करोड अर्थात् ११.७ प्रतिशत छुट्ट्याइएको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च बेहोर्ने स्रोतहरू मध्ये राजस्वबाट रु. ८ खर्ब ८९ अर्ब ६२ करोड र वैदेशिक अनुदानबाट रु. ६० अर्ब ५२ करोड र वैदेशिक ऋणबाट रु. २ खर्ब ९९ अर्ब ५० करोड जुटाइनेछ भने राजश्व परिचालन र वैदेशिक अनुदान तथा ऋण सहायता परिचालन गर्दा पनि नपुग हुने खुद रु. २ खर्ब २५ अर्ब आन्तरिक ऋणबाट व्यहोरिने लक्ष्य लिइएको छ ।

संक्रामक लगायत सबै प्रकारका रोग र विपद्बाट नागरिकको जीवन रक्षा गर्दै जनजीवनलाई सहज र सुरक्षित बनाउने उपलब्ध साधन, स्रोत, अवसर र क्षमताको उच्चतम परिचालन गरी शीघ्र पुनरुत्थान गर्दै विकासको गतिलाई निरन्तरता दिने नागरिकका मौलिक हक र अधिकारका रूपमा रहेका आवश्यकता परिपूर्ति मार्फत राज्यको लोककल्याणकारी भूमिका बढाउने र सामाजिक आर्थिक र भौतिक पूर्वाधार विकास मार्फत उत्थानशील, समुन्नत, स्वाधीन समृद्ध एवं समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्दै जाने उद्देश्य बजेटले लिएको छ । स्वास्थ्य सेवाको दायरा विस्तार, कृषि, उद्योग, पर्यटन, निर्माण लगायत कोरोनाबाट प्रभावित व्यवसायको पुनरुत्थान, नागरिकका लागि काम र रोजगारीका अवसर सृजना, अधुरा आयोजना कार्यान्वयन, गुणस्तरीय र जीवनोपयोगी शिक्षा तथा खानेपानी, उत्तरदायी तथा पारदर्शी शासन व्यवस्थाको सुदृढीकरण आदि बजेटका प्राथमिकताहरू रहेका छन् ।

युवाहरूलाई रोजगार, सिप तथा तालिम प्रवाह गर्दै उद्यममा आबद्ध गराउन आगामी बजेटले गरेका व्यवस्था
आगामी आ. व. २०७७/७८ को बजेट मार्फत प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको दायरा विस्तार गरी सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सञ्चालित सार्वजनिक विकास निर्माण कार्य श्रममूलक प्रविधिबाट कार्यान्वयन गरिने भएको छ । यो कार्यक्रम मार्फत थप २ लाख रोजगारी उपलब्ध गराउन रु. ११ अर्ब ६० करोड बजेट व्यवस्था गरिएको छ । कोरोनाका कारण देशको श्रम बजारमा कार्यरत विदेशी कामदारहरू स्वदेश फर्किए पछि सिर्जना भएको रोजगारीको अवसर नेपालीले पाउने गरी सीप विकास, तालिम र प्रविधिको पहुँच पुर्‍याउने प्रबन्ध गरिने उल्लेख छ । कोरोनाका कारण रोजगारी गुमेका र तत्काल पुनरुत्थान भई रोजगार सृजना हुन नसक्ने क्षेत्रमा कार्यरत रहेका मजदुरहरूको सीप रूपान्तरण गरी अन्यत्र काम गर्न सक्षम तुल्याउन उत्पादन र सेवा क्षेत्रका हस्तकला, प्लम्विङ्ग, बिजुली, मर्मत, इलेक्ट्रोनिक्स, कुक, कालिगड, सिकर्मी, डकर्मी, सिलाई कटाइ, व्युटिसियन, कपाल कटाइ लगायत सिप विकास तालिम तथा प्रशिक्षण सङ्घ प्रदेश स्तरमा सञ्चालन गर्ने गरी रु. १ अर्ब विनियोजन गरिएको छ । रोजगार सेवा केन्द्रलाई श्रम सूचना बैङ्कको रूपमा समेत उपयोग गरी निजी क्षेत्रका उत्पादनशील उद्योगले आफूलाई आवश्यक पर्ने र श्रम सूचना बैङ्कबाट सिफारिस भएका व्यक्तिलाई  न्यूनतम दुई वर्ष रोजगारी सुनिश्चित गरेमा बढीमा तीन महिनासम्मको तालिम अवधिको न्यूनतम पारिश्रमिकको ५० प्रतिशत रकम अनुदानको रूपमा त्यस्ता प्रतिष्ठानलाई उपलब्ध गराउन रु. १ अर्बकाे बजेट व्यवस्था गरिएको छ । बजेटमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा एवं तालिम प्रदायक संस्थाको सुदृढीकरण गरी आगामी वर्ष ७५ हजार व्यक्तिलाई सीपमूलक तालिम प्रदान गर्न रु. ४ अर्व ३४ करोड विनियोजन गरिएको छ । आगामी आ.व. मा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रदान हुने सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम अन्तर्गत वाणिज्य बैङ्कले प्रति शाखा कम्तीमा १० जना तथा विकास बैङ्कले प्रति शाखा कम्तीमा ५ जनाका दरले सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध  गराई थप रोजगारी सिर्जना गर्न नेपाल राष्ट्र बैङ्क मार्फत आवश्यक व्यवस्था मिलाइने भएको छ । साना किसान विकास लघु वित्त संस्था मार्फत सञ्चालित साना किसान कर्जा कार्यक्रमबाट थप ४० हजार रोजगारी र्सिजन गर्ने, युवा स्वरोजगार कोषको स्वरोजगार कर्जा कार्यक्रमको माध्यमबाट थप १२ हजार युवा स्वरोजगार हुने, गरिबका लागि लघु उद्यम लगायतका उद्योग क्षेत्रका कार्यक्रमबाट १ लाख २७ हजार र वन पैदावारमा आधारित उद्यम कृषि, वन, नर्सरी स्थापना तथा वृक्षारोपण संरक्षित क्षेत्र जडीवुट्टि उत्पादन तथा प्रशोधन लगायतका कार्यक्रमबाट थप ३० हजार रोजगारी सृजना गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । त्यस्तै गरिबी निवारण कोषद्वारा प्रवद्धित ६४ जिल्लाका ३२ हजार भन्दा बढी सामुदायिक संस्थाले परिचालन गरेको रु. १९ अर्व घुम्ती कोषलाई बीउ पुँजीको रूपमा प्रयोग गरी स्थानीय स्तरमा आर्थिक गतिविधि सञ्चालन गर्न यी संस्थालाई सहकारी प्रणालीमा रूपान्तरण गरी यसबाट कृषि लघु तथा साना उद्योग क्षेत्रमा थप १ लाख ५० हजार रोजगारी सृजना गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । आगामी आ. ब. बाट नेपाली नागरिकहरूलाई रोजगारीका थप अवसर सिर्जना गर्न भनी श्रम स्वीकृति नलिई विदेशी नागरिकलाई काममा लगाउन नपाउने व्यवस्थाको कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिने भएको छ । त्यस्तै आगामी आ. व. सरकारले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण आयोजनालाई पुनर्संरचना गर्दै स्थानीय सम्भावनाका आधारमा एक स्थानीय तहमा एक उत्पादन पकेट क्षेत्र कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । आमामी वर्ष कृषि र पशुपालनका थप २५० पकेट क्षेत्र रहने सुनिश्चित गरिने भएको छ भने यसका लागि रु. ३ अर्ब २२ करोड बजेट छुट्ट्याइएको छ । खेती बाली लगाउने समय अगावै रासायनिक मलको पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित गर्न रासायनिक मलको अनुदानमा बजेट वृद्धि गरी रु. ११ अर्ब पुर्‍याएको छ । सबै प्रदेशमा गरी ७८ कृषि थोक बजार निर्माणका लागि स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरण गर्न तथा प्रदेश स्तरीय कृषि उपजको हब मार्केट स्थापना गर्न बजेट व्यवस्था गरिएको छ । आगामी आ. व. मा खाद्य सुरक्षा तथा आपूर्ति व्यवस्थापनलाई सुदृढ तुल्याउन र कृषि उपजको मूल्य सुनिश्चितता दिन २०० खाद्य भण्डारण केन्द्र स्थापना गर्न स्थानीय तहलाई रु. १ अर्ब वित्तीय हस्तान्तरण को व्यवस्था गरिएको छ । सबै स्थानीय तहमा कम्तीमा एक कृषि र पशु सेवा प्राविधिकको व्यवस्था मिलाउन रु. ५० करोड बजेट व्यवस्था गरिएको छ । उखु उत्पादक किसानलाई उत्पादन परिमाणका आधारमा प्रदान गरिने अनुदानलाई निरन्तरता दिन रु. ९५ करोड विनियोजन गरिएको छ । कृषि तथा सिँचाई क्षेत्रको लागि बजेट वृद्धि गरी क्रमशः रु. ४१ अर्ब ४० करोड र रु. २७ अर्ब ९६ करोड पुर्‍याएको छ । ३०० स्थानीय तहमा भूमि बैङ्कका इकाई स्थापना गर्न भूमि बैङ्कमा शेयर लगानी गर्न रु. ५० करोड व्यवस्था गरिएको छ । भूमि बैङ्कले जग्गा धनीबाट लिजमा लिएको जमिन सरकारी स्वामित्वको उपयोगमा नरहेको जमिन र नदी नियन्त्रणबाट उकास भएको जमिन कृषि कार्यको लागि उपयोग गर्न चाहने व्यक्ति तथा संस्थालाई निश्चित समयसम्म लिजमा उपलब्ध गराउने नयाँ योजना बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । नेपालीको जीवनपद्धति र समृदिको आधारको रूपमा रहेको वन क्षेत्रको संवर्द्धन मार्फत वातावरणीय सन्तुलन कायम गर्दै वन सम्पदाको वहुउपयोग गरी आय रोजगारी एवं व्यवसाय प्रवर्द्धन गर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ । स्वदेशी वस्तुको उपभोग गर्दै आन्तरिक उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न कपास, रेसम, उन, वास, केरा, अल्लो तथा वनस्पतिजन्य धागो उत्पादन र स्वदेशी कपडा उद्योगलाई प्रोत्साहन मिल्ने कुरा बजेटमा उल्लेख छ । दैनिक जनजीवनका अत्यावश्यक वस्तु औषधी र स्वास्थ्य सामग्री एवं स्वदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोग गरी आन्तरिक उत्पादन वृद्धि गर्न सामूहिक ट्रेडमार्क प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था सुरु हुने भएको छ । आगामी आ. व. मा सबै प्रदेशमा गुणस्तर तथा नापतौल कार्यालय स्थापना गरी कम तौल उच्च मूल्य र तुलनात्मक तथा प्रतिस्पर्धात्मक लाभ भएका वस्तुको पहिचान गरी निर्यात प्रवर्द्धन गर्न कर सहुलियत तथा थप नगद प्रोत्साहन दिइने भएको छ । चिया कफी अर्गानिक तरकारी पिउने पानी तथा जडिवुट्टि जन्य वस्तुको उपदानलाई व्राण्डिंग गरी निकासी गर्न प्रोत्साहन मिल्नेछ । बैङ्कहरूबाट प्रवाह हुने सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रमको पुनर्संरचना गर्दै यसको दायरा फराकिलो बनाइ सहुलियतपूर्ण कर्जा ५ प्रतिशत ब्याजदरमा उपलब्ध हुने व्यवस्था गरिने भएको छ । सहुलियतपूर्ण कर्जाको सुरक्षण र व्यवसाय बिमा प्रिमियमको ५० प्रतिशतसम्म अनुदान मिल्ने भएको छ । व्याज कर्जा सुरक्षण तथा बिमा प्रिमियम अनुदानको लागि रु. १३ अर्ब ९६ करोड विनियोजन गरिएको छ । विद्युतीय प्रणालीमा आधारित वित्तीय सेवा विस्तार गर्दै दुर्गम क्षेत्रमा बैंकिंग पहुँच अभिवृद्धि गर्न शाखा रहित मोबाइल र इन्टरनेट वैकिंग सेवा उपलब्ध हुने गरी कार्यक्रमहरू तीव्र रूपमा सञ्चालन गराउने कुरा पनि बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।

उद्यम अनुकूल बजेटबाट लाभ लिँदै युवाहरू स्वरोजगारीमा
विभिन्न क्षेत्रहरूमा रोजगार सिर्जना गराउन युवालार्ई सिप विकास तथा तालिम प्रदान गर्दै उद्यममा आबद्ध गराउन अनुदान, सहयोग तथा सहुलियतको व्यवस्था बजेटमा गरिएको देखिन्छ । युवाहरू उद्यम गर्न पाइने सरल ऋण सुविधा, सरकारले प्रवाह गर्ने सिप विकास, तालिम तथा उद्यम स्थापना तथा सञ्चालनका प्रक्रिया जस्ता कुराहरूमा जटिलता तथा अज्ञानताका कारणले उद्यम गर्ने सोच रहँदा/हुँदा पनि उद्यममा आबद्ध हुन झन्झट मानी रकम खर्च गरी विदेश गई कार्य गर्न सजिलो ठानिरहेको तितो यथार्थ हामी माझ छ । यसर्थ सरकारले बजेट अनुसार कार्य सम्पादन गर्दै गाऊँ घरका युवाहरूलाई उद्यममा आवद्धहुन प्रेरित गरिने कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै सिप विकास, तालिम, उत्प्रेरणा तथा उद्यम स्थापना तथा सञ्चालन प्रक्रियाहरूलाई सरल सहज बनाई सो प्रक्रियाको गाउँघर सम्म सूचना प्रवाह गराउन जरुरी छ । युवाहरू स्व स्फूर्त रूपमा अध्ययन सिल भई बजेटमा व्यवस्था गरिएका सहुलियत तथा तालिम लिई सो वाट लाभान्वित हुन आवश्यक छ । स्व स्फूर्त रूपमा विभिन्न घरेलु लघु उद्यम, साना मद्यौला उद्योग तथा व्यापार व्यवसाय खोली गाऊँ घरमानै उद्यममा रमाउन सके देशको आर्थिक गतिविधि बढ्दै जाने रोजगारीमा वृद्धि हुने तथा आयात प्रतिस्थापन भई भुक्तान सन्तुलन कायम हुन मद्दत मिल्दछ । विदेशमा रहेका कतिपय नेपाली दाजुभाइ दिदी बहिनीहरू त्यहाँ सिकेको सिप लिएर नेपाल फर्कन आतुर छन् । पक्कै पनि स्वदेशमा रहेका तथा विदेशबाट फर्किएका युवा जनशक्तिले स्वदेश मानै उद्यमशील भई जीविकोपार्जन गर्न सके देशको न्यूनतम आर्थिक परिसूचकहरू सकारात्मक बन्दै गई देशको अर्थतन्त्र चलायमान बन्दै जाने निश्चित छ । औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७३ परिच्छेद ३ को दफा १५ मा उद्योग व्यवसायको वर्गीकरण तथा स्थिर पुँजीको व्याख्या गरिएको छ । युवाहरू छपाई, सिलाई र बुनाई, मूर्तिकला, हस्त निर्मित हाते औजार, हस्त निर्मित गरगहना, बाबियो, सुतिधागो, काठ, इँटा उद्योग, फलफूल खेती, दूध उद्योग, तरकारी विउविजन उत्पादन तथा प्रशोधन, रबर खेती, नर्सरी, मौरी पालन, पुष्प खेती, शीत भण्डार, अदुवा, अलैचि चिया खेती, पानी प्रशोधन, मनोरञ्जन पार्क, होटेल मोटेल, पदयात्रा, खेलकुद, पर्यटन,  डिजिटल म्यापिङ्ग, सफट्वेर विकास, साइबर क्याफे, फोटोग्राफी, पुस्तकालय, पशु चिकित्सा सेवा, कुरियर सेवा, ब्युटी पार्लर, सैलुन, कुखुरा पालन, माछा पालन आदि जस्ता व्यवसायहरूमा देशमा नै स्वरोजगारीमा आबद्ध भई आर्थिक क्रियाकलापमा लाग्न जरुरी छ । यस्ता व्यवसायहरू/उद्यमहरू प्राइभेट फर्म वा साझेदारी फर्मको रूपमा स्थापना तथा सञ्चालन गर्न सकिन्छ ।

प्राइभेट फर्म दर्ता प्रक्रिया
निजी वा कथित नामबाट एक व्यक्तिले उद्योग व्यवसायको निकासी वा पैठारी व्यापार, व्यवसाय सञ्चालन गर्नका लागि प्राइभेट फर्म रजिष्ट्रेसन ऐन २०१४ अन्तर्गत प्राइभेट फर्म दर्ता गराउन सक्दछन् । एक जना व्यक्तिले मात्र प्राइभेट फर्म दर्ता गराउनुपर्दछ । प्राइभेट फर्मका मालिक वा धनीको नै फर्मको नोक्सानीमा सम्पूर्ण दायित्व रहने गरी प्राइभेट फर्म दर्ता हुन्छ । प्राइभेट फर्मका धनीको मृत्युपश्चात् प्राइभेट फर्म स्वतः विगठन भई फर्मको सम्पूर्ण सम्पत्ति तथा दायित्व फर्मका हकवालामा हस्तान्तरण हुन्छ । प्राइभेट फर्मको दायित्व तथा ऋण प्राइभेट फर्मका धनीले नै बेहोर्नुपर्दछ । प्राइभेट फर्म रजिष्ट्रेसन गराउन चाहने व्यक्तिले रजिष्ट्रर गराउनुपर्ने फर्मको व्यवसायसँग सम्बन्धित प्रकृति अनुसार प्राइभेट फर्म रजिष्ट्रेसन नियमावली २०३४ को अनुसूची १ बमोजिमको ढाँचामा निम्न कार्यालयमा दरखास्त दिनुपर्ने व्यवस्था छ । (सम्बन्धित निकायको स्वीकृति लिनुपर्ने भएमा स्वीकृति लिएर)

१. फर्म वाणिज्य सम्बन्धी भए नेपाल सरकार, वाणिज्य विभागमा वा उक्त विभाग अन्तर्गतका जिल्ला स्थित कार्यालयमा,
२. उद्योगसम्बन्धी भए उद्योगका वर्गीकरण अनुसार नेपाल सरकार उद्योग विभाग वा उक्त विभाग अन्तर्गतका जिल्ला स्थित कार्यालयमा,
३. घरेलु तथा साना उद्योगको वर्गीकरणमा पर्ने भए नेपाल सरकार घरेलु तथा साना उद्योग विभाग वा उक्त विभाग अन्तर्गतका जिल्ला स्थित कार्यालयमा

प्राइभेट फर्म रजिष्ट्रेसन गराउन दरखास्त परेको सम्बन्धित विभागले तोकिए बमोजिम आवश्यक जाँचबुझ गरी हेर्दा दरखास्तमा खोलिएको विवरण साँचो हो भन्ने आफूलाई विश्वास हुने मनासिब कारण भएमा र देखेमा रजिष्ट्रर किताबमा प्राइभेट फर्म रजिष्ट्रर गरी दरखास्तवालालाई प्रमाणपत्र दिनुपर्ने व्यवस्था प्राइभेट फर्म दर्ता ऐन, २०१४ को दफा ४ मा उल्लेख गरिएको छ । प्राइभेट फर्मसँग सम्बन्धित हिसाबको विवरण प्राइभेट फर्म दर्ता भएको विभागले माग गरेमा सम्बन्धित फर्मले उपलब्ध गराउनुपर्दछ । ५० लाख रुपैयाँ वा सो भन्दा बढी पुँजी भएको प्राइभेट फर्मको हकमा लेखा परीक्षण सम्बन्धी प्रतिवेदन प्राइभेट फर्म नवीकरण गराउँदा सम्बन्धित विभागमा पेस गर्नुपर्दछ । ५० लाखभन्दा कम पुँजी भएका प्राइभेट फर्मले नवीकरण गराउँदा लेखा परीक्षण प्रतिवेदन पेस गर्न आवश्यक पर्दैन । एउटै व्यक्तिको नाममा एकै उद्देश्य भएको एकभन्दा बढी वाणिज्यसम्बन्धी प्राइभेट फर्म रजिष्ट्रर नहुने व्यवस्था प्राइभेट फर्म दर्ता ऐन २०१४ को दफा ४(३)मा गरिएको छ । प्राइभेट फर्म दर्ता भएपछि प्रमाणपत्रको उल्लिखित अवधि समाप्त भएपछि त्यस्तो फर्मको नवीकरण गराउनुपर्दछ । यदि तोकिएको समयसम्म प्राइभेट फर्मको नवीकरण नगराएमा त्यस्तो फर्म खारेज गर्न सकिने व्यवस्था ऐनमा उल्लेख छ ।

प्राइभेट फर्म दर्ता भएपछि त्यस्तो प्राइभेट फर्मको धनीले आफ्नो फर्मको नाम, ठेगाना दर्ता नं. र मिति स्पष्ट रूपमा उल्लेख भएको साइनबोर्ड र आफूले कारोबार गर्ने बस्तु र सेवाको प्रचलित कानुनबमोजिम मूल्य सूची कारोबार स्थलमा राख्नुपर्ने व्यवस्था प्राइभेट फर्म रजिष्ट्रेसन नियमावली,२०३४, नियम १० (क) मा उल्लेखित छ । प्राइभेट फर्म दर्ता गर्न सजिलो हुनुका साथै खारेज प्रक्रियासमेत सजिलो छ, केवल अघिल्ला वर्षहरूको कर चुक्ता प्रमाण सहित सम्बन्धित फर्म दर्ता गरिएको कार्यालयमा निवेदन दिएमा त्यस्ता फर्महरूको दर्ता खारेजी हुन्छ ।

साझेदारी फर्म दर्ता प्रक्रिया
दुई वा दुई जनाभन्दा बढी व्यक्तिले एउटै नाम राखी कुनै व्यवसाय सञ्चालन गर्ने, त्यस्तो फर्मको कारोबारमा मुनाफा बण्डा लगाउने गरी एक आपसमा कबुलियतनामा गरी खोलिएको फर्मलाई साझेदारी फर्म भनिन्छ । साझेदारी फर्मको दर्ता तथा सञ्चालन साझेदारी ऐन, २०२० अनुसार हुन्छ । प्राइभेट फर्म रजिष्ट्रेसन ऐन २०१४ अन्तर्गत रजिष्ट्रेसन भई राखेको फर्महरू फेरि साझेदारी ऐन, २०२० अन्तर्गत दर्ता गराउन आवश्यक छैन, तर साझेदारी फर्म दर्ता गराउँदा पेस गर्नुपर्ने विवरणहरू आवश्यक पर्दछ । प्राइभेट फर्म दर्ता र साझेदारी फर्म दर्ता एउटै कार्यालयबाट हुन्छ । साझेदारी फर्म दर्ता गर्न निम्न अनुसारको विवरण सहित दरखास्त दिनुपर्दछ ।

१. फर्मको पुरा नाम
२. फर्मको कारोबार गर्ने मुख्य ठेगाना
३. फर्मले काम गर्न चाहेको चीज बस्तु वा गर्न खोजेको सेवाको छोटकरी बयानसहित फर्मको उद्देश्य
४. साझेदारहरूको पुरा नाम थर र स्थायी ठेगाना
५. कुनै साझेदारको अधिकार उपर बन्देज लगाएको भए सो को कुरा
६. साझेदारको किसिम र प्रत्येक साझेदारले लगाएको पुँजी
७. फर्मको प्रतिनिधित्व गर्ने साझेदार वा साझेदारहरूको नाम
८. नाफा नोक्सान बण्डा लगाउने तरिका
९. नाफा निश्चित गर्ने तरिका
१०. सम्बन्धित विभागले खुलाउनुपर्ने भनी तोक्दिएको अरू कुनै विषय

यसर्थ साझेदारहरूको आपसमा भएको कबुलियतद्वारा नै साझेदारहरूको साझेदारी फर्मको हक र दायित्व कायम  हुन्छ ।

निम्न अवस्थामा साझेदारी फर्म विगठन हुन सक्दछ ।

१. साझेदारी फर्म तोकिएको अवधिभित्र नवीकरण नगराएमा
२. फर्म दर्ता भएको कार्यालयमा गई साझेदारहरूले मुनासिब कारण देखाई फर्म खारेज गरिपाऊँ भनी निवेदन दिएमा
३. कुनै साझेदारले आफूले गरेको कबुलियत बमोजिमको साझेदारी कार्यभार सम्हाल्न असमर्थ भएमा
४. कुनै साझेदारको मृत्यु भएमा वा साहुको ऋण तिर्न नसक्ने भई दामासाहीमा परेमा
५. सबै साझेदारका मञ्जरीले कबुलियतनामा बमोजिम साझेदारी विघटन गर्न सहमति भएमा
६. यदि निश्चित कार्य वा अवधिको लागि साझेदारी भएको र सो कार्य वा समय अवधि पुरा भएमा
७. कुनै साझेदारले कैदको सजाय पाएमा
८. कुनै साझेदारले फर्मको काम कारबाहीमा जाल साज वा लापरबाही गरेमा

यसरी साझेदारी फर्मको नोक्सानी साझेदारहरूले व्यहोर्नु पर्ने हुँदा यसमा साझेदारको असीमित दायित्व रहेको हुन्छ ।

व्यवसायका लागि करको व्यवस्था
आय कर ऐन २०५८ अनुसार

वार्षिक २० लाख सम्म कारोबार गर्ने व्यवसायले
महानगरपालिका वा उपमहानगरपालिका क्षेत्रमा व्यवसाय गर्ने प्राकृतिक व्यक्तिका हकमा सात हजार पाँच सय रुपैयाँ । नगरपालिका क्षेत्रमा व्यवसाय गर्ने प्राकृतिक व्यक्तिका हकमा चार हजार रुपैयाँ र यी बाहेक अन्य क्षेत्रमा व्यवसाय गर्ने प्राकृतिक व्यक्तिको हकमा दुई हजार पाँच सय रुपैयाँ करको करम बुझाउनु पर्दछ ।

वार्षिक २० लाख भन्दा बढी ५० लाख सम्म कारोबार गर्ने व्यवसायले
ग्यास, चुरोट लगायतका तीन प्रतिशतसम्म कमिसन वा मूल्य थप गरी वस्तुको कारोबार गर्ने व्यक्तिलाई कारोबार रकमको शून्य दशमलव दुई पाँच प्रतिशत र यी बाहेक व्यवसाय गर्ने व्यक्तिलाई कारोबार रकमको शून्य दशमलव सात पाँच प्रतिशत र सेवा व्यवसाय गर्ने व्यक्तिलाई कारोबार रकमको २ प्रतिशत रकम बुझाउनु पर्दछ ।

वार्षिक ५० लाख भन्दा बढीको कारोबार गर्ने व्यवसायले
नियम अनुसार लेखा परीक्षण गराई विशेष छुट नभएको अवस्थामा करयोग्य आयको २५ प्रतिशत रकम बुझाउनु पर्ने व्यवस्था छ । कम कारोबार गर्ने सामान्य व्यवसाय पनि यदि भ्याटमा दर्ता गराएको खण्डमा जति कारोबार भए पनि नियम अनुसार लेखा परीक्षण गराई विशेष छुट नभएको अवस्थामा करयोग्य आयको २५ प्रतिशत रकम बुझाउनु पर्ने हुन्छ । बैङ्क वित्तीय संस्था, सामान्य बिमा व्यवसाय, पुँजी बजार व्यवसाय, पेट्रोलियम व्यवसाय आदि निकायको करयोग्य आयमा तीस प्रतिशतका दरले कर लाग्दछ ।  विभिन्न उद्योग व्यवसायको प्रकृति, उद्योग स्थापना भएको स्थान, कामदारहरूको सङ्ख्या आदिका आधारमा पनि विभिन्न कर छुटहरू हुने व्यवस्था पनि ऐनले गरेको छ । त्यस्तै कतिपय कारणले सरकारले विभिन्न आर्थिक वर्षमा विशेष आर्थिक छुटहरू पनि प्रदान गर्ने गरेको छ ।

राज्यले प्रवाह गर्ने सिप विकास तथा तालिम, उद्यम अनुकूल विशेष अनुदान तथा सहुलियतहरू तथा सो सुविधा पाउने प्रक्रिया, उद्यम व्यापार व्यवसाय स्थापनाका प्रक्रिया तथा सञ्चालनगत व्यवस्थाहरू बारे राज्यले सरलताका साथ स्थानीय स्तरबाट जनचेतना प्रवाह गर्दै अझ समयानुकूल सरल तवरले सिप प्राप्त गर्ने सहुलियत प्राप्त गर्ने तथा सहज स्थापनाका प्रक्रियाहरू प्रवाह गर्न सके बजेटको व्यवस्थाले व्यापकता पाउने तथा युवाहरू सो वाट लाभान्वित भई स्वरोजगारमा आबद्ध हुने थिए । उद्यम गर्दा आफ्नो सिप क्षमता, पुँजीको पर्याप्तता, उपयुक्त स्थान, कामदारको उपलब्धता, कच्चा पदार्थको पर्याप्तता, ग्राहकहरूको रुचि, प्रतिस्पर्धा अवस्था आदिजस्ता कुराहरू विचार गरी उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्नुपर्दछ । युवाहरूले उद्यम गर्ने सोच बनाइ स्वस्फूर्ति रूपमा विभिन्न कानुनी कुराहरू औद्योगिक व्यवसाय ऐन, कर कानुन, बजेटले गरेको व्यवस्था, प्राइभेट फर्म सञ्चालन ऐन, साझेदारी ऐन, मुलुकी ऐन आदि जस्ता ऐन कानुनहरू तथा व्यापार वाणिज्य तथा अर्थतन्त्रको समयानुकूल अध्ययन गर्दै उद्यम व्यवसाय स्थापना तथा सञ्चालनका विविध पक्षहरूको सूक्ष्म अध्ययन गरी राज्यले दिएका सेवाहरू प्राप्त गर्दै उद्यम व्यवसाय सञ्चालनमा लाग्न हतार भई सकेको छ ।                                     
लेखक रविन्द्र आचार्य कानूनको विद्यार्थी हुन् ।

Ad After News Content

GME

Enjoy Your Study