चालु आर्थिक वर्ष सकिन अब एक महिना मात्र बाँकी रहँदा सरकारको पुँजीगत (विकास) खर्च लक्ष्यअनुसार अघि बढ्न सकेको छैन। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको विवरणअनुसार जेठ मसान्तसम्म कुल पुँजीगत खर्च १ खर्ब ४३ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँमा सीमित छ, जुन वार्षिक लक्ष्यको मात्र ४०.७ प्रतिशत हो।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि पुँजीगत शीर्षकमा ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो। हालसम्मको खर्चको अवस्था हेर्दा असार महिनामा मात्रै सरकारलाई करिब २ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने देखिन्छ।
वर्षको अन्त्यतिर आएर मात्र ठुलो परिमाणमा खर्च हुने — 'असारे खर्च' को प्रवृत्ति — यसपालि पनि दोहोरिने देखिएको छ। महालेखापरीक्षकको कार्यालयले यस्ता एकमुष्ट खर्चबाट बच्न पटक पटक सचेत गराउँदै आएको भए पनि व्यावहारिक सुधार भने देखिएको छैन।
कुल बजेट खर्चको सन्दर्भमा सरकारले जेठ मसान्तसम्म १२ खर्ब ८३ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ, जुन कुल विनियोजनको ६८.९८ प्रतिशत हो। चालु आर्थिक वर्षमा सरकारको कुल बजेट १८ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ रहेको छ। यसअनुसार, असार महिनामा मात्रै करिब ५ खर्ब ७७ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने अनुमान छ।
यद्यपि विकास खर्च सुस्त भए पनि, चालु खर्च र वित्तीय व्यवस्थातर्फको खर्च अपेक्षाकृत उच्च देखिएको छ। चालु खर्चतर्फ हालसम्म ८ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँ (७४.६८%) खर्च भइसकेको छ भने वित्तीय व्यवस्थातर्फ २ खर्ब ८७ अर्ब रुपैयाँ (७८.४१%) खर्च भएको छ।
राजस्व सङ्कलनको गति पनि आशा गरेअनुसार छैन। आर्थिक वर्षको ११ महिनामा लक्ष्यको ७०.९९ प्रतिशत मात्र राजस्व सङ्कलन भएको छ। कर राजस्व ७१.४८ प्रतिशत र गैरकर राजस्व ७२.६ प्रतिशतमा सीमित रहेको छ।
त्यस्तै, वैदेशिक अनुदानतर्फ पनि लक्ष्य पुरा नहुने सम्भावना प्रस्ट छ। सरकारले चालु वर्षमा ५२ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक अनुदान लिने लक्ष्य राखेको थियो तर हालसम्म जम्मा १७ अर्ब रुपैयाँ मात्र सङ्कलन भएको छ।
सरकारले बजेट दोस्रो पटक संशोधन गर्दै वर्षभरिमा कुल ८९.४ प्रतिशत खर्च हुने अनुमान गरेको छ। तथापि, हालसम्मको खर्चको प्रवृत्ति हेर्दा अन्तिम महिनामा अत्यधिक खर्च दबाब पुनः दोहोरिने निश्चितजस्तै देखिन्छ।
विकास खर्च लक्ष्यभन्दा निकै पछाडि, अन्तिम महिनामा खर्चको चाप
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
0%
0%
0%
0%
0%
0%
