ज्ञानमाण्डू। प्रतिनिधि सभा शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति अन्तर्गत गठित उपसमितिको निर्देशन अनुरूप सरकारले बढी शुल्क लिइरहेका मेडिकल कलेजहरूको सम्बन्धन खारेज प्रक्रिया अगाडि बढाउने भएको छ ।सङ्घीय संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिद्वारा गठित उपसमिति बैठकमा तोकिएको भन्दा बढी शुल्क लिने मेडिकल कलेजलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको हो। सरकारको नियम विपरीत कुनै पनि मेडिकल कलेजले बढी शुल्क लिएको पाइएमा सम्बन्धित कलेजको आवश्यक छानबिन पश्चात् कारबाही गर्ने व्यवस्था सरकारले स्पष्ट पारेको छ ।
मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूले नेपाल सरकारले तोकेको शैक्षिक शुल्क भन्दा धेरै मनोमानी शुल्क लिएका सम्बन्धित मेडिकल कलेजको सम्बन्धन समेत खारेज गर्ने भएको छ ।
पछिल्लो संयम गण्डकी मेडिकल कलेजमा विद्यार्थी भर्नामा बढी शुल्क लिएको भन्दै कलेज संचालकविरुद्ध उजुरी परेपछि सरकारले बढी शुल्क लिने मेडिकल कलेजमाथि छानबिन गर्न समिति बनाएको हो ।
मेडिकल कलेजहरू जसले ज्यादा बदमासी गरेका छन्, मापदण्ड पूरा गरेका छैनन्, भौतिक संरचनाहरू छैनन्, नियमित पठनपाठन छैन, मेडिकल काउन्सिलको रिजल्ट राम्रो छैन, ती कलेजको सम्बन्धन खारेज गर्न निर्देशन दिनुपर्ने अवस्था रहेको मङ्गलवार बसेको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको बैठकले जनाएको छ ।
उपसमितिले गरेको छलफलका क्रममा मेडिकल कलेजहरूले लिने शैक्षिक शुल्क अन्य शुल्कहरूमा एकरुपता नदेखिएको, चिर्कटोमा लेखेर पैसा लिएको, कतिपय मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूले विद्यार्थीसँग लिएको पैसा आफ्नो खातामा जम्मा गरेको पाइएको छ । उपसमितिले छलफलका क्रममा शुल्कको विषयलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेर अध्ययन गरिरहेको छ ।
हाल त्रिभुवन विश्वविद्यालय र काठमाडौँ विश्वविद्यालयले मेडिकल कलेजहरूलाई सम्बन्धन दिँदै आएको छ । मन्त्रिपरिषद्को ०७५ असोज २८ गतेको निर्णयअनुसार मेडिकल कलेजहरूले चिकित्सा शिक्षा अन्तर्गत स्नातक तह र एमबीबीएसका लागि एक जना विद्यार्थीसँग शैक्षिक वर्ष ०७५/७६ मा उपत्यकाभित्र ३८ लाख ५० हजार र बाहिर ४२ लाख ४५ हजार शुल्क मात्रै लिन पाउँछन् । बिडिएसतर्फ १९ लाख ३२ हजार ६ सय १२ रुपैयाँ शुल्क तोकेको छ । तर,मेडिकल कलेजहरू कलेजको महँगो खर्चको आड लिँदै सरकारले तोकेभन्दा बढी शुल्क विद्यार्थीसँग लिनुपर्ने बाध्यता रहेको बताउने गरेका छन् ।
चिकित्सा विज्ञानका स्नातक तह (एमबिबिएस र बिडिएस) सहित अन्य कार्यक्रमका निर्धारित शुल्क कार्यान्वयन बारेमा उपसमितिले हालसम्म सरकारी तथा निजी क्षेत्रका विभिन्न २० मेडिकल कलेजको स्थलगत अध्ययन पूरा गरिसकेको छ । काठमाडौँ विश्वविद्यालय धुलिखेल र विपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानको अध्ययन गर्न भने बाँकी रहेको छ ।
अध्ययन पूरा भएका मेडिकल कलेजमा नेपाल मेडिकल कलेज, काठमाडौँ मेडिकल साइन्सेस, युनिभर्सल कलेज अफ मेडिकल साइन्सेन्स, चितवन मेडिकल कलेज, कान्तिपुर डेन्टल कलेज, किष्ट मेडिकल कलेज, नेशनल मेडिकल कलेज, गण्डकी मेडिकल कलेज र नेपाली सेना स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान रहेका छन् । त्यस्तै जानकी मेडिकल कलेज, देव दह मेडिकल कलेज, मणि पाल मेडिकल कलेज, लुम्बिनी मेडिकल कलेज, विराट मेडिकल कलेज नेपालगन्ज मेडिकल कलेज, त्रिविवि चिकित्सा अध्ययन संस्थान, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, पिपल्स डेन्टल कलेज र नोबेल मेडिकल कलेज रहेका छन् ।
०७५ चैत १० गते उपसमिति संयोजक सुरेश राईको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिमा सांसदहरू खगराज अधिकारी, योगेश भट्टराई, चित्र लेखा यादव, उमेश श्रेष्ठ, एकवाल मियाँ, जीवनराम श्रेष्ठ, मनकुमारी जिसी र सन्तकुमार थारुको सदस्यता रहेको छ । एक महिनाको समय सीमा पाएको उपसमितिले निर्धारित समयमा प्रतिवेदन तयार पार्न नसकेपछि यसअघि एक महिना समय थप गरिएको थियो । थपिएको समय पनि विभिन्न पक्षसँग छलफल गर्नमै व्यतीत भएको भन्दै उपसमितिले समय माग गरेपछि मङ्गलवारको मूल समितिको बैठकले उपसमितिलाई थप एक महिनाको समय दिएको छ ।
मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूले नेपाल सरकारले तोकेको शैक्षिक शुल्क भन्दा धेरै मनोमानी शुल्क लिएका सम्बन्धित मेडिकल कलेजको सम्बन्धन समेत खारेज गर्ने भएको छ ।
पछिल्लो संयम गण्डकी मेडिकल कलेजमा विद्यार्थी भर्नामा बढी शुल्क लिएको भन्दै कलेज संचालकविरुद्ध उजुरी परेपछि सरकारले बढी शुल्क लिने मेडिकल कलेजमाथि छानबिन गर्न समिति बनाएको हो ।
मेडिकल कलेजहरू जसले ज्यादा बदमासी गरेका छन्, मापदण्ड पूरा गरेका छैनन्, भौतिक संरचनाहरू छैनन्, नियमित पठनपाठन छैन, मेडिकल काउन्सिलको रिजल्ट राम्रो छैन, ती कलेजको सम्बन्धन खारेज गर्न निर्देशन दिनुपर्ने अवस्था रहेको मङ्गलवार बसेको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको बैठकले जनाएको छ ।
उपसमितिले गरेको छलफलका क्रममा मेडिकल कलेजहरूले लिने शैक्षिक शुल्क अन्य शुल्कहरूमा एकरुपता नदेखिएको, चिर्कटोमा लेखेर पैसा लिएको, कतिपय मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूले विद्यार्थीसँग लिएको पैसा आफ्नो खातामा जम्मा गरेको पाइएको छ । उपसमितिले छलफलका क्रममा शुल्कको विषयलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेर अध्ययन गरिरहेको छ ।
हाल त्रिभुवन विश्वविद्यालय र काठमाडौँ विश्वविद्यालयले मेडिकल कलेजहरूलाई सम्बन्धन दिँदै आएको छ । मन्त्रिपरिषद्को ०७५ असोज २८ गतेको निर्णयअनुसार मेडिकल कलेजहरूले चिकित्सा शिक्षा अन्तर्गत स्नातक तह र एमबीबीएसका लागि एक जना विद्यार्थीसँग शैक्षिक वर्ष ०७५/७६ मा उपत्यकाभित्र ३८ लाख ५० हजार र बाहिर ४२ लाख ४५ हजार शुल्क मात्रै लिन पाउँछन् । बिडिएसतर्फ १९ लाख ३२ हजार ६ सय १२ रुपैयाँ शुल्क तोकेको छ । तर,मेडिकल कलेजहरू कलेजको महँगो खर्चको आड लिँदै सरकारले तोकेभन्दा बढी शुल्क विद्यार्थीसँग लिनुपर्ने बाध्यता रहेको बताउने गरेका छन् ।
चिकित्सा विज्ञानका स्नातक तह (एमबिबिएस र बिडिएस) सहित अन्य कार्यक्रमका निर्धारित शुल्क कार्यान्वयन बारेमा उपसमितिले हालसम्म सरकारी तथा निजी क्षेत्रका विभिन्न २० मेडिकल कलेजको स्थलगत अध्ययन पूरा गरिसकेको छ । काठमाडौँ विश्वविद्यालय धुलिखेल र विपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानको अध्ययन गर्न भने बाँकी रहेको छ ।
अध्ययन पूरा भएका मेडिकल कलेजमा नेपाल मेडिकल कलेज, काठमाडौँ मेडिकल साइन्सेस, युनिभर्सल कलेज अफ मेडिकल साइन्सेन्स, चितवन मेडिकल कलेज, कान्तिपुर डेन्टल कलेज, किष्ट मेडिकल कलेज, नेशनल मेडिकल कलेज, गण्डकी मेडिकल कलेज र नेपाली सेना स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान रहेका छन् । त्यस्तै जानकी मेडिकल कलेज, देव दह मेडिकल कलेज, मणि पाल मेडिकल कलेज, लुम्बिनी मेडिकल कलेज, विराट मेडिकल कलेज नेपालगन्ज मेडिकल कलेज, त्रिविवि चिकित्सा अध्ययन संस्थान, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, पिपल्स डेन्टल कलेज र नोबेल मेडिकल कलेज रहेका छन् ।
०७५ चैत १० गते उपसमिति संयोजक सुरेश राईको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिमा सांसदहरू खगराज अधिकारी, योगेश भट्टराई, चित्र लेखा यादव, उमेश श्रेष्ठ, एकवाल मियाँ, जीवनराम श्रेष्ठ, मनकुमारी जिसी र सन्तकुमार थारुको सदस्यता रहेको छ । एक महिनाको समय सीमा पाएको उपसमितिले निर्धारित समयमा प्रतिवेदन तयार पार्न नसकेपछि यसअघि एक महिना समय थप गरिएको थियो । थपिएको समय पनि विभिन्न पक्षसँग छलफल गर्नमै व्यतीत भएको भन्दै उपसमितिले समय माग गरेपछि मङ्गलवारको मूल समितिको बैठकले उपसमितिलाई थप एक महिनाको समय दिएको छ ।
