ज्ञानमाण्डू।सरकारले आगामी वित्तीय वर्ष २०६६/६७ को लागि शिक्षा, विज्ञान र प्रविधिका क्षेत्रकानिम्ती १७ प्रतिशत भन्दा बढी बजेट बढाएको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बजेट प्रस्तुत गर्दै १६३.७६ अर्बलाई शिक्षा, विज्ञान र प्रविधिको लागि आवंटित गरिएको बताए। चालू वित्त वर्षमा हालको वित्त वर्षमा आवंटित १३४.५० अर्ब बजेटको तुलनामा यो १७ प्रतिशत भन्दा बढी छ।
सरकारले आउदो १० वर्ष सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार दशकको रूपमा घोषणा गरेको छ ।विसं २०७६ देखि २०८५ लाई सामुदायिक विद्यालय शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि दशकको रूपमा अघि बढाइने पनि उल्लेख छ। यस परियोजनाका लागि ८.५३ अर्ब रुपैया आवंटित गरिएको छ। यस रकमको ठूलो मात्रा ३०० नयाँ हाई स्कूलहरू निर्माण गर्न प्रयोग गरिनेछ । यो रकम पर्वत र पहाडी क्षेत्रहरूमा सामुदायिक विद्यालयहरूमा आवश्यक होस्टेल सुविधाहरू निर्माण गर्न पनि प्रयोग गरिनेछ।
जनसंख्या र भौगोलिक अवस्थाको आधारमा म्यापिङ गरी विद्यालय तथा शिक्षण संस्थाहरूको समायोजन एवं एकीकरण गरिने नयाँ कार्यक्रम ल्याइएको छ । यसरी समायोजन भई हिमाल, पहाड र तराई मधेशमा क्रमशः ३ सय, ६ सय र १ हजारभन्दा बढी विद्यार्थी संख्या पुग्ने सामुदायिक विद्यालयलाई स्थानीय तहमार्फत थप टेवा पुर्याउन ४७ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
नेपाललाई उच्च शिक्षाको गन्तव्य बनाइने पनि बजेटमा उल्लेख छ ।सरकारले विश्वविद्यालयको स्थापना र सञ्चालनमा एकरूपता ल्याउन विश्वविद्यालय छाता ऐन ल्याइने घोषणा गरिएको छ । सरकारले विश्वविद्यालय छाता ऐन ड्राफ्ट गर्न प्रस्ताव अघी सारेको छ। सरकारले विश्वविद्यालय अनुदान आयोगलाई पनि उच्च शिक्षा आयोगको रूपमा पुन:निर्माण गर्ने निर्णय गरेको छ। तथापि,विश्वविद्यालय अनुदान आयोगलाई दिइने अनुदान रकम १७.६४ अर्ब रुपैयाँमा वृद्धि भएको छ । हालको राजस्वको लागि सरकारले अनुदान आयोगलाई १४ अर्ब रुपैयाँ आवंटित गरेको हो।
त्यस्तै, मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयको लागि १.१० अर्ब बजेट आवंटित गरिएको छ । अर्थमन्त्रीले जनाए अनुसार देशमा परमाणु अनुसन्धान केन्द्र स्थापना हुनेछ। उनले देशका सबै प्रदेशहरुमा एउटा फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाको निर्माण गर्ने प्रतिज्ञा गरे।
सरकारले आव २०६६/६७ देखि नै २ वर्षभित्र निरक्षरता उन्मूलनको घोषणा गर्दै आएको कार्यक्रमलाई फरक ढंगले प्रस्तुत गर्दै ७० ओटा जिल्लालाई पूर्ण साक्षर बनाइने घोषणा गरिएको छ । मदरसा, गुरुकुल र गुम्बा शिक्षालाई आधुनिक शिक्षाको मूलधारमा आबद्ध गरिने घोषणा यो बजेटमा पनि उल्लेख छ । विद्यालय भर्ना भई नियमित अध्ययन गर्न नसक्ने विद्यार्थीका लागि माध्यमिक तहसम्म अनौपचारिक वा खुला विद्यालय सञ्चालन गरिने भएको छ । यस्तै मातृभाषामा शिक्षा प्राप्त गर्ने अवसर प्रदान गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
राष्ट्रपति शिक्षा सुधार कोष को लागी ५ अरब रुपैयाँ बजेट आवंटित गरिएको छ। यस कोष अन्तर्गत सामुदायिक विद्यालयको पूर्वाधार विकास र पुनःसंरचना, गुणस्तरीय पाठ्यपुस्तक, शिक्षक पर्याप्तता, अन्य शिक्षण सामग्रीको उपलब्धता, प्रयोगशाला र खेल मैदानको व्यवस्था एवं प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको पहुँच अभिवृद्धिमा जोड दिइने अर्थमन्त्रीले बताएका छन् । आवंटित रकम निधि सबै सामुदायिक विद्यालयका बालिकाहरूलाई निःशुल्क सेनेटरी पैडहरू प्रदान गर्न र ‘एक विद्यालय: एक खेलकुद शिक्षक’ व्यवस्थाको थालनी गरि प्रत्येक सामुदायिक स्कुलको लागि कम्तिमा एक खेल शिक्षकलाई भर्ना गर्न प्रयोग गरिनेछ।
त्यसै गरी, छात्रवृत्तिको लागि ३.१९९ अर्ब बजेट आवंटित गरिएको छ। छात्रवृत्ति सुविधाबाट विद्यालय तहका १० लाख ७६ हजार दलित, १९ लाख ६५ हजार छात्रा र ६३ हजार अपांगता भएका विद्यार्थी लाभान्वित हुने दाबी गरिएको छ ।विद्यालयमा विद्यार्थी टिकाइ राख्न र विद्यालय छाड्ने दरलाई कम गर्न ४३ जिल्लाका आधारभूत तहका थप ९ लाख १७ हजारसहित २२ लाख २९ हजार बालबालिकालाई नि:शुल्क दिवाखाजा उपलब्ध गराउन हेतु ५.९५ अर्ब बजेट छुट्याएको छ ।
सरकारले सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धिका निम्ती सामुदायिक विद्यालयहरूमा पूर्वाधारको विकास, नवीन प्रविधिको प्रयोग र शैक्षिक मापदण्डमा सुधार गर्ने भएको छ । विद्यालयहरूलाई अपांगतामैत्री बनाइने पनि बजेटमा उल्लेख छ । साथै विद्यार्थीहरूमा राष्ट्रियता, देशप्रेमको भावना र समाजप्रतिको दायित्व बोध गराउन विद्यालय पाठ्यक्रममा सुधार गरिनेछ । सांकेतिक भाषाको विकास तथा अनुसन्धानलाई प्रोत्साहित गरिनेछ ।
सरकारले ‘चिनौं आफ्नो माटो, बनाऔं आफ्नै देश’ अभियान अन्तर्गात प्राविधिक विषयमा स्नातकोत्तर तथा स्नातक युवालाई शिक्षक विद्यार्थी अनुपात धेरै भएका र गणित, अंग्रेजी र विज्ञान शिक्षक नपुग भएको विद्यालयमा स्वैच्छिक रूपमा शिक्षण स्वयंसेवक खटाइने भएको छ । यो कार्यक्रम देशमा व्यावसायिक शिक्षामा सुधार र गणित, विज्ञान र अंग्रेजी जस्ता विषयहरू शिक्षण गर्न क्षमता निर्माण प्रशिक्षण प्रदान गर्ने उद्देश्य छ। नपुग शिक्षकका लागि शिक्षण सिकाइ अनुदानसमेत गरी रू. १ अर्ब ५० करोड विनियोजन गरिएको छ ।
पाठ्यपुस्तकको गुणस्तर सुधार तथा शिक्षण सिकाइलाई प्रभावकारी बनाउन आधारभूत तह सम्मका लागि रंगीन पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउन २ अर्ब २१ करोड विनियोजन गरिएको छ ।शैक्षिक प्रणलीलाई रोजगारसँग आबद्ध गर्न, सीपमूलक, आयमूलक र प्राविधिक शिक्षालाई अभियानका रुपमा सञ्चालन कार्यक्रम छ। सबै स्थानीय तहमा कम्तिमा एक प्राविधिक विद्यालय स्थापना गर्ने नीतिअनुरुप आगामी आर्थिक वर्षभित्र बाँकी २१२ स्थानीय तहका सामुदयिक विद्यालयमा प्राविधिक शिक्षा अध्ययन सुरु गर्न २६ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ।
प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा परिषद् र व्यावसायिक शिक्षा तथा तालीम अभिवृद्धि योजना मार्फत आगामी आर्थिक वर्षमा ८३ हजार युवालाई विभिन्न शीपमूलक तालीम प्रदान गर्न १.७२ अर्ब विनियोजन गरिएको छ । प्रत्येक प्रदेशमा प्राविधिक शीप परीक्षण केन्द्र र बहुप्राविधिक शिक्षालय स्थापना गरिनेछ। आर्थिक रूपमा विपन्न, अपांगता भएका र दलित परिवारका विद्यार्थीलाई निःशुल्क उच्च शिक्षा प्रदान गरिनेछ ।
