नेपाल राष्ट्र बैङ्कले विकास बैङ्क, फाइनान्स कम्पनी र लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई लाभांश वितरण गर्दा पुँजी संरचना थप मजबुत बनाउन नयाँ कार्यविधि लागू गरेको छ। नयाँ निर्देशिका अनुसार, कुनै पनि संस्थाले लाभांश दिनुअघि न्यूनतम ०.५ प्रतिशत बिन्दुले प्राथमिक पुँजी बढाउनुपर्नेछ।
नयाँ नियमले वार्षिक साधारण सभा र लाभांश स्वीकृतिका लागि आवश्यक पुँजी बफर कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। वाणिज्य बैङ्क र राष्ट्रिय स्तरका विकास बैङ्कहरूले नगद लाभांश घोषणा गर्दा क्यापिटल एडिक्व्यसी फ्रेमवर्कअनुसार प्रस्तावित नगद लाभांश घटाएपछि मात्र स्वीकृति पाउनेछन्।
यस्तै, फाइनान्स कम्पनी र लघुवित्त संस्थाले न्यूनतम प्राथमिक पुँजी र पुँजी कोषमा तोकिएको बफर अनिवार्य राख्नुपर्नेछ। गाभिने वा प्राप्ति हुने संस्थाहरूले पुँजीगत जगेडा कोषमा रकम लेखाङ्कन गरेपछि मात्रै बाँकी रकमबाट सेयरधनीलाई नगद लाभांश वितरण गर्न पाउने प्रावधान गरिएको छ।
नयाँ कार्यविधिले संस्थापक सेयर लगानीमा पनि सीमा तोकेको छ। कुनै एक संस्थामा अधिकतम १५ प्रतिशत र अन्य संस्थामा १ प्रतिशतभन्दा बढी लगानी गर्न नपाइने व्यवस्था छ। लघुवित्त संस्थामा भने संस्थापकले बढीमा २५ प्रतिशतसम्म लगानी गर्न सक्नेछन्। सीमा नाघ्ने संस्थापकले लाभांश वा बोनस सेयर लिन नपाउने प्रावधान कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ।
सरकार र सरकारी स्वामित्व भएका वित्तीय संस्थामा भने यो सीमा लागू नहुने स्पष्ट गरिएको छ।
राष्ट्र बैङ्कका अनुसार, नयाँ कार्यविधिको उद्देश्य बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको पुँजी संरचना सुदृढ गर्दै वित्तीय प्रणालीलाई दीर्घकालीन रूपमा सुरक्षित बनाउनु हो।
नगद लाभांश घोषणा गर्नुअघि पुँजी बलियो बनाउनुपर्ने: राष्ट्र बैङ्क
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
0%
0%
0%
0%
0%
0%
