चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ सकिन केही दिन बाँकी रहँदा सरकारको कुल बजेट खर्च लक्ष्यको ७८ प्रतिशतमा सीमित भएको छ। महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार असार २४ गतेसम्म सरकारले विनियोजित १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँमध्ये १५ खर्ब ३१ अर्ब ९७ करोड १५ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च गर्न सकेको छ।
सबैभन्दा कमजोर प्रदर्शन पुँजीगत खर्चतर्फ देखिएको छ। विकास निर्माणसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित यस शीर्षकमा विनियोजित ४ खर्ब ७ अर्ब ८८ करोड ८० लाख रुपैयाँमध्ये असार २४ गतेसम्म केवल १ खर्ब ६३ अर्ब १७ करोड ३४ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ, जुन कुल विनियोजनको करिब ४० प्रतिशत मात्र हो। यसले विकास आयोजना कार्यान्वयन अपेक्षाअनुसार अघि बढ्न नसकेको सङ्केत गरेको छ।
यता चालु खर्च भने तुलनात्मक रूपमा उच्च रहेको छ। कर्मचारी तलब, भत्ता तथा प्रशासनिक खर्च समेटिने चालु शीर्षकमा विनियोजित ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड रुपैयाँमध्ये १० खर्ब ३० अर्ब ४२ करोड ८४ लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ। यो चालु बजेटको ८७.२५ प्रतिशत बराबर हो।
वित्तीय व्यवस्थापन तर्फ भने सरकारको प्रगति अपेक्षाकृत राम्रो देखिएको छ। आन्तरिक तथा बाह्य ऋण व्यवस्थापनसम्बन्धी यस शीर्षकमा अनुमान गरिएको ३ खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड २० लाख रुपैयाँमध्ये ३ खर्ब ३८ अर्ब ३६ करोड ९७ लाख रुपैयाँ व्यवस्थापन भइसकेको छ, जुन लक्ष्यको ९०.१७ प्रतिशत हो।
चालु आर्थिक वर्षको बजेट तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सार्वजनिक गरेका थिए। बजेट कार्यान्वयनको जिम्मेवारी क्रमशः रामेश्वर खनाल र वर्तमान अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सम्हाले पनि पुँजीगत खर्चमा अपेक्षित सुधार आउन नसकेको तथ्याङ्कले देखाएको छ।
सरकारको बजेट खर्च ७८ प्रतिशतमा सीमित, पुँजीगत खर्च केवल ४० प्रतिशत
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
0%
0%
0%
0%
0%
0%
