ज्ञानमाण्डू। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गत विभिन्न निकायमा बजेट विनियोजन भए पनि त्यसको नियमन हुन सकेको छैन । परियोजनाको ५३.६ प्रतिशत बजेट प्रदेश सरकार अन्तर्गतका निकायमार्फत खर्च हुने भए पनि तिनले खर्चको विवरण नपठाएको प्रतिनिधिसभा, कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण उपसमितिको आज बसेको बैठकमा आयोजनाका प्रतिनिधिले बताएका छन् ।
आयोजनाले माग गरे अनुसार सरकारले बजेट विनियोजन नगरेको र विनियोजित बजेट पनि खर्च शतप्रतिशत गर्न नसकिएको आयोजना निर्देशक डा रेवती रमण पौडेलले बताएकी छिन्। प्रदेश सरकारअन्तर्गतका निकायबाट कार्यक्रमको प्रतिवेदन नआउँदा समीक्षा गर्न नसकिएको उनको भनाइ रहेको छ । आयोजनाले विभिन्न स्थानमा जोन, सुपर जोन, पकेटमार्फत उत्पादन बढाउन किसानलाई सहयोग पुर्याउँदै आएको छ ।
आयोजना सञ्चालकका लागि विभिन्न स्थानमा सञ्चालक समिति गठन हुन नसकेका र कतिपय स्थानमा सञ्चालक समितिका लागि छुट्टाइएको रकम भ्रमणमा खर्च भइरहेको उनले बताएकी छिन् । निर्देशक पौडेलका अनुसार परियोजनाले व्यवस्थापनका लागि ३० प्रतिशत र किसानका लागि ७० प्रतिशत रकम छुट्टाउने गरेकामा व्यवस्थापनको रकम भ्रमणमा बढी खर्च भइरहेको जनाएकी छिन्।
समितिका सभापति पूर्णकुमारी सुवेदीले कृषि आधुनिकीकरण अझै किसानसम्म पुग्न नसकिरहेको उल्लेख गरिन् । परियोजनाले सबै निकायबाट प्रतिवेदन सङ्कलन गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ । परियोजनामा बजेट बढाउने मात्रैभन्दा कहाँ खर्च भयो भनी अनुगमन हुनुपर्नेमा उनले जनाएकी छिन् । सभापति सुवेदीले “कार्यक्रम बनाउने मात्रैभन्दा पनि त्यसको कार्यान्वयनमा ध्यान दिन जरुरी रहेको सुझाव दिइन।
उपसमितिका सदस्य पोल्देन छोपाङ गुरुङले तीन चार जिल्लाका किसानलाई लक्षित एउटै कृषि ज्ञान केन्द्र हुँदा त्यसले टाढा टाढासम्मका सेवाग्राहीलाई सेवा दिन नसकेको बताए । उपसमितिका अर्का सदस्य भूपेन्द्रबहादुर थापाले यो वर्ष देश यी खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बन्यो भन्ने तथ्याङ्क आयोजनाले राख्नुपर्नेमा जोड दिए । उपसमितिका सदस्य भवानीप्रसाद खापुङले छिमेकी मुलुकले कुन ढाँचाबाट किसानलाई अनुदान दिइरहेको छ भनी बुझेर अघि बढ्नुपर्ने कुरामा जोड दिए ।रा.स.स
