ज्ञानमाण्डू।अब उच्च शिक्षामा छात्रवृत्ति प्राप्त गर्न सामुदायिक विद्यालयका कक्षा ६ देखि नै अध्ययन गर्नुपर्ने प्रावधान कार्यान्वयनमा आउने भएको छ । यसअघि कक्षा १० अध्ययन गरे पुग्दथ्यो ।
प्रतिनिधिसभा, शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको बिहीबारको बैठकमा उच्च शिक्षामा छात्रवृत्ति प्राप्त गर्न कक्षा ६ देखि नै सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गरेको हुनुपर्ने प्रावधान राख्न सहमति जुटेको छ । ‘शिक्षासम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ लाई बैठकले दफावार छलफलपछि पारित समेत गरेको थियो ।
“यसअघि केही विद्यार्थी निजी विद्यालयमा कक्षा ९ सम्म पढेर उच्च शिक्षामा छात्रवृत्तिका लागि कक्षा १० मा भर्ना भएर सामुदायिक विद्यालयमा पढेको हु भन्ने देखाउँथे”, समितिका सदस्य जीवनराम श्रेष्ठले भने , “अब उच्च शिक्षाको छात्रवृत्तिका लागि लागू हुने नयाँ व्यवस्थालाई पालना गर्नुपर्नेछ ।”
उनले नयाँ व्यवस्थाले छात्रवृत्ति पाउने नाममा विकृति बढेकाले त्यसलाई रोक्न यस्तो कदम चालिएको जानकारी दिए । बैठकले उच्च शिक्षाको अध्ययनका लागि दलित, जनजाति, अपाङ्गता, आर्थिकरुपमा विपन्न भएका विद्यार्थीले प्रत्येक तहमा छात्रवृत्ति दिइने निर्णयसम्म गरेको छ । यसअघि विधेयकमा त्यस्ता विद्यार्थीलाई एक पटक भर्नाका लागि मात्र छात्रवृत्ति पाउने व्यवस्था रहेको थियो ।
विश्वविद्यालयका पदाधिकारीलाई विश्वविद्यालयको सिनेट सभाको सामान्य बहुमतबाट समेत हटाउन सक्ने व्यवस्था विधेयकमा समावेश गरिएको छ । यसअघि २०६३ सालपछि खोलिएका विश्वविद्यालयका पदाधिकारीलाई ५० प्रतिशत सिनेट सभाका सदस्यले हटाउने सक्ने व्यवस्था भए पनि २०६३ अघि खोलिएका विश्वविद्यालयमा हटाउने व्यवस्था रहेको थिएन ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय, नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, काठमाडौँ विश्वविद्यालय र पोखरा विश्वविद्यालय विसं २०६३ अघि रहेका थिए ।
विधेयकमा कुनै पनि विश्वविद्यालयको सभाको ५१ प्रतिशत बहुमतबाट उप कुलपति, शिक्षाध्यक्ष, कुल सचिव र सेवा आयोगका अध्यक्षलाई पदबाट हटाउने प्रावधान समेत समावेश गरिएको छ । उनीहरूले आफ्नो पदअनुरुपको जिम्मेवारी पूरा नगरेको, इमानदारीपूर्वक काम नगरेको वा निजले पद अनुकूल आचरण नगरेको भनी सभाका सदस्यको ५१ प्रतिशतले सदस्यले निर्णय गरेमा कुलपति हटाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
सभाले हटाउने निर्णयमा कुलपतिले सभाको कुनै सदस्यको अध्यक्षतामा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका सदस्य र शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको सचिवको रहेको तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।रासस
