ज्ञानमाण्डू। बीमा समितिका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले समितिबाट जारी इञ्जिनीयरिङ्ग बीमा दरसम्बन्धी निर्देशिका, २०७८ हाललाई स्थगन गर्ने जानकारी दिनुभएको छ ।

बीमा समितिको आयोजनामा आज काठमाडौंमा निर्माण व्यवसायी महासङ्घ, स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल लगायत विभिन्न सरोकारवालाहरूसँग भएको इञ्जिनीयरिङ्ग बीमा दरसम्बन्धी छलफल कार्यक्रममा अध्यक्ष सिलवालले त्यस्तो जानकारी दिनुभएको छ ।

अध्यक्ष सिलवालको सभापतित्वमा भएको उक्त छलफल कार्यक्रममा बीमा समितिबाट मिति २०७८ साल असोज ६ गते जारी भएको इञ्जिनीयरिङ्ग बीमा सम्बन्धी 'Minimum rate of non-tariff insurance business' निर्देशिका हाललाई स्थगन गरी यस सम्बन्धमा सुझाव सहितको प्रतिवेदन बुझाउन बीमा समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलको संयोजकत्वमा एक उपसमिति गठन गर्ने निर्णय भएको कम्पनीले जनाएकाे छ ।

कार्यकारी निर्देशक पौडेल संयोजक रहनुभएको उपसमितिमा निर्माण व्यवसायी महासङ्घ, स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान), नेपाल बीमक सङ्घ र पुनर्बीमा कम्पनीका दुई दुईजना प्रतिनिधि तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, नेपाल हेभिइक्युपमेन्ट व्यवसायी महासङ्घ, शहरी विकास मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, सर्भेयर एसोसिएसन र पुनर्बीमा कम्पनीका एक एकजना प्रतिनिधि सदस्य तथा बीमा समितिका प्रतिनिधि सदस्य–सचिव रहनुभएको कम्पनीले बताएकाे छ । उपसमितिले सात दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउने गरी समयावधि तोकिएको कम्पनीले जनाएकाे छ ।
 

यसैगरी, कार्यक्रममा इञ्जिनीयरिङ्ग बीमा दरसम्बन्धी निर्देशिका विरूद्ध आन्दोलनरत निर्माण व्यवसायी
महासङ्घ, इप्पान लगायतले गर्दै आएका धर्ना लगायतका विरोधका सम्पूर्ण कार्यक्रमहरू स्थगन गर्ने निर्णय भएको बताएकाे छ ।

कार्यक्रममा अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले राष्ट्रिय सम्पत्तिको अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रका उत्कृष्ट कम्पनीमा पुनर्बीमा हुन सकोस्, राष्ट्रिय सम्पत्तीको सुरक्षा होस, कुनै कारणले केही भएमा तुरून्तै बीमा दाबी रकम भुक्तानी पाइयोस् र इञ्जिनीयरिङ्ग बीमा गर्दा कार्टेलिङ हुन नपाओस् भन्ने नै समितिको चासोको विषय भएको उल्लेख गर्नुभयो ।

अध्यक्ष सिलवालले इञ्जिनीयरिङ्ग बीमा दर निर्देशिकाका सम्बन्धमा सरोकारवाला सबैको राय, सुझावका आधारमा अगाडि बढ्न समिति तयार रहेको बताउनुभयो ।

बीमा समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले इञ्जिनीयरिङ् बीमा दरका सम्बन्धमा सरोकारवालाहरूसँगको छलफलबाट निष्कर्ष निकालेर सहमतिका साथ अगाडि बढ्न समिति प्रतिवद्ध रहेको बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा शहरी विकास मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका प्रतिनिधि, निर्माण व्यवसायी महासङ्घ, स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान), नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, नेपाल हेभि इक्युपमेन्ट महासङ्घ र नेपाल बीमक सङ्घका पदाधिकारी, बीमा कम्पनी तथा पुनर्बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत एवम् पदाधिकारीहरू र बीमा समितिका निर्देशकहरू कमल प्रसाद रेग्मी, सुशीलदेव सुवेदी, पूजन ढुङ्गेल (अधिकारी) तथा दिनेश कुमार लालको सहभागिता रहेको थियो ।