ब्रेकिङ न्युज

झापामा पाँच हजार आठ सय ४० हेक्टरमा तोरी खेती

ज्ञानमाण्डू | १२ पुष २०८०, बिहिवार

झापामा तोरी खेतीप्रति किसानको आकर्षण बढ्दै गएको छ ।

सरकारी प्रोत्साहनसँगै उत्पादनको उचित मूल्य प्राप्त भएपछि यहाँका किसान तोरी खेतीतर्फ आकर्षित भएका हुन् । तोरी खेतीलाई प्रवर्द्धन एवं प्रोत्साहन गर्न स्थानीय तहले अनुदान दिइरहेका छन् भने सङ्घीय सरकारबाट सशर्त अनुदान आएको कृषि ज्ञान केन्द्रका निमित्त प्रमुख सागर विष्टले राससलाई जानकारी दिनुभयो ।

सङ्घीय सरकारबाट तोरी खेती प्रवर्द्धनका लागि झापाको बुद्ध शान्ति गाउँपालिकामा रु २० लाख र मेचीनगर नगरपालिकामा रु ३० लाख आएको उहाँले बताउनुभयो । “स्थानीय तहहरूले समेत आ–आफ्नो क्षमताअनुसार किसानलाई प्रोत्साहित गरिरहेका छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “जसले गर्दा जिल्लामा तेलहन बालीतर्फ किसान आकर्षित भइरहेका छन् ।”

झापामा तोरी खेतीको क्षेत्रफल बढोत्तरी हुँदै गएको छ । गत वर्ष पाँच हजार पाँच सय ८० हेक्टरमा तोरी खेती गरिएकामा यस वर्ष पाँच हजार आठ सय ४० हेक्टरमा तोरी खेती गरिएको छ । गत वर्ष झापामा छ हजार सात सय ३० मेट्रिक टन तोरी उत्पादन भएको थियो । यस वर्ष उत्पादन वृद्धि हुने आकलन गरिएको छ । यस वर्ष झापाको हल्दिबारीमा सबैभन्दा बढी तोरी खेती गरिएको छ । त्यस्तै भद्रपुर, कचनकवल, दमक, मेचीनगर, बुद्ध शान्तिलगायतका पालिकामा समेत उल्लेख्य मात्रामा तोरी खेती गरिएको छ ।

गत वर्षको सुरुआतमै रु पाँच हजार चार सयमा प्रतिमन (४० किलो) बिक्री भएको तोरी यस वर्ष करिब रु छ हजारको हाराहारीमा पुग्ने अनुमान छ । उत्पादित तोरीको मूल्य उच्च हुनुका साथै अनुदानसमेत पाइने भएपछि किसान तोरी खेतीप्रति आकर्षित भएका हुन् ।

स्थानीय तहको प्रोत्साहन
भद्रपुर नगरपालिकाले तेलहन उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्ने लक्ष्यका साथ तोरी खेतीमा अनुदान कार्यक्रम लागू गरेपछि यस वर्ष यहाँका किसानले पाँच सय ३३ हेक्टरमा तोरी खेती गरेका छन् । गत वर्ष भद्रपुरमा दुई सय हेक्टरमा तोरी खेती गरिएको थियो ।

नगरभरिका आठ सय ८९ किसानले पाँच सय ३३ हेक्टर क्षेत्रफलमा तोरी खेती गरेको विवरणसहित अनुदानका लागि आवेदन दिएको नगरपालिकाका कृषि शाखा प्रमुख सुमन बिमलीले जानकारी दिनुभयो । तोरी खेती प्रवर्द्धनका लागि नगरपालिकाले न्यूनतम १० कट्ठा खेती गर्ने किसानलाई प्रतिकट्ठा रु छ सय अनुदान दिने गरेको उहाँले बताउनुभयो । गत वर्ष नगरपालिकाले तोरी खेती गर्ने किसानलाई रु २३ लाख अनुदान उपलब्ध गराएको थियो ।