नेपालको पुँजी बजार संस्थागत विकासको यात्रामा बामे सर्दै गर्दा, अनपेक्षित अस्थिरताको एउटा अवरोध क्रमशः गहिरिँदै गएको छ । सारमा केलाउँदा, पुँजी बजारको आधारभूत सङ्कट तर्फ जाने दृष्टिकोण प्रति आर्थिक बौद्धिक समुदाय सचेत हुनुपर्ने आवश्यकता देखिको छ ।

विषय यो हो की, कम्पनकिो निश्चित लकइन अवधि पश्चात् पनि संस्थापक शेयर धनीहरू र सर्वसाधारण शेयर धनीहरू बिचको कृत्रिम भेदभाव हुने गरी, अलग–अलग ISIN (International Securities Identification Number) प्रणालीले कानुनी ढाँचामा परिणत गर्ने अव्यवहारिक कुरा सुनिन थालेको छ, यो सोच पुँजी बजारको लागी घातक र अभिशाप सिद्ध हुने बाटो हो भन्ने बुझ्न  ढिला गर्नु हुँदैन ।

समस्याको मुख्य गहिराई भनेको नेपालमा हालको व्यवस्था अनुसार वास्तविक र लगानी सेक्टरका कम्पनीहरूले  आइपिओ जारी गरे पश्चात् कम्पनीका प्रवर्द्धक एवं संस्थापकको शेयर तीन वर्षका लागी लकइन अवधिमा रहन्छ । सो अवधि पछि भने संस्थापक सेयरहरूलाई सर्वसाधारण शेयरको रूपमा बजारमा कारोबार गर्न सुनिश्चित गरिने गरी ISIN नम्बर दिने गरिएको छ । यसले गर्दा नै लगानीकर्ता उत्साहका साथ नेप्सेको माध्यमबाट स्वतन्त्र रूपले दोस्रो बजारमा कारोबार गर्न मिल्ने प्लेटफर्ममा प्रवेश पाउने गरेका छन्। जसको मतलब लगानीकर्ताको शेयर लामो समयावधि र प्रतीक्षा पछि मात्र तरल सम्पत्तिमा रूपान्तरण हुनु हो। आज ती प्रवर्द्धक लगानीकर्ताको त्याग समर्पण र लगानीको जोखिम मर्मलाई पाखा लगाउने जस्तो अभिप्राय साथ प्रवर्द्धक र सर्वसाधारणको लागी दोस्रो बजारमा कारोबार गर्न अलग ISIN नम्बरबाट दिने बेमौसमी प्रावधान राख्ने  प्रयत्न भएको छ । जुन आफैँ  प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको विरुद्धमा छ । 

नेपाली परिवेश भरखर उद्यमशील एवं पुँजी बहसले प्रवेश पाएको अवस्थामा छ । ठिक यही बेला अलग ISIN नम्बरको प्रावधानको व्यवस्था गर्दा प्रवर्द्धक लगानीकर्ताले नेप्सेमा स्वतन्त्र रूपले सर्वसाधारण सरहको मूल्यमा कारोबार गर्नबाट वञ्चित हुनेछन्, सेयरको मूल्य निर्धारण पारदर्शी नहुने खतरा पैदा हुने, पुँजीगत लाभमा असीमितता हुने र संस्थापकहरूलाई सर्वसाधारण सरह निकासी हुन नपाउने अवस्थाको कारण यस व्यवस्थाको परिणाम, संस्थापकहरू आफ्ना कम्पनीहरूको आइपिओ निष्कासन गर्नबाट नै हिचकिचाउने स्वाभाविक परिस्थिति तयार हुनेछ । कम्पनी सार्वजनिक भएपछि आउने जनचासो, नियामक दबाब, मूल्यमा उतार चढावको जोखिम र सेयर बिक्रीको अपारदर्शी प्रक्रिया देखेर धेरै संस्थापकमा आइपिओ निष्कासन गर्नै नचाहने प्रवृत्ति बढ्दै जाने खतरा रहन्छ । यति मात्र नभई कम्पनी स्थापनामै अनिच्छा प्रकट हुने छ। यसो हुँदा  युवा उद्यमी वा लगानीकर्ताले कम्पनी दर्ता गर्दा नै भविष्यमा निकासी हुने बाटो बन्द हुनेछ  । परिणाम त, उनीहरू सरकारी जागिर वा साना पारिवारिक बिजनेस तर्फ झुक्न थाल्छन्। यो भनेको उद्यम विकासको अवरोधक हो जसले  पुँजी बजारमा शिथिलता मात्र निश्चित गर्दछ । परिणाम आइपिओ निष्कासनमा कमी आउने, लिस्टेड कम्पनीहरूको सङ्ख्या नबढ्ने, व्यापारिक रूपमा शेयर बजार थलिने लगायतका अवस्था सिर्जना हुने हुँदा सबै पक्षमा निरुत्साहन र कमजोर निर्णय आधार हुने वातावरण मात्र तयार हुनेछ ।

यसर्थ यसको समाधान भनेको एकीकृत ISIN नम्बर प्रणाली नै हो। जून लकइन अवधि (३ वर्ष) पूरा गरेपछि संस्थापक र सर्वसाधारण शेयर धनीबिचको कानुनी भेद स्वतह हटाउन मद्दत गर्दछ। समस्या को सञ्जीवनी समाधान नै यही हो । त्यसैले लकइन अवधि पश्चात् विधिपूर्वक सबै सेयरलाई एउटै आईजीन अन्तर्गत ल्याइनुपर्छ। दोस्रो बजारमा स्वतन्त्र रूपमा कारोबार गर्न अनुमति दिनुपर्छ, पुँजीगत लाभ र यसको करमा समान नीति लागु गर्नुपर्छ, संस्थापकलाई सार्वजनिक शेयर होल्डर सरह व्यवहार गरिनुपर्छ ।

एकीकृत ISIN नम्बर यसर्थ पनि आवश्यक छ कि; पुँजी बजारमा संस्थापकले विश्वासका साथ आफ्ना कम्पनीहरूलाई आइपिओ निष्कासन गर्न सक्ने वातावरण बनाउन, लगानीकर्ता संस्थापक र सर्वसाधारण बिचको समानता र पारदर्शिता बढाउन, युवा उद्यमी, जेन्जी पुस्ता, नयाँ व्यवसाय स्थापना र पुँजी सङ्कलन एवं एकीकरणको पर्याप्त वातावरण तयार गर्न । साथै सरकार एवं नियामक निकायलाई स्पष्ट पुँजीगत योजनाका साथ कार्यसम्पादन गरी देशको आर्थिक अवस्था कायापलट हुने गरी वित्तीय सामग्रीहरूको प्रयोग गर्ने बारे बहस चलाउनको लागी समेत ISIN नम्बर एकीकरणको अपरिहार्यता रहेको छ।

निष्कर्ष: नेपालको पुँजी बजारलाई दीर्घकालीन, समावेशी र गतिशील बनाउन संस्थापकमैत्री आइपिओ नीति र ISIN नम्बर एकीकरण अपरिहार्य रूपमा आवश्यक छ । यदि संस्थापकलाई हतोत्साहित गर्ने नीति यथावत् रहन्छ भने, आइपिओ प्रवृत्ति माथि प्रश्न खडा हुने छ, यसको अर्थ पुँजी बजारमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने मात्र होइन, नयाँ कम्पनीहरू स्थापनामै रोक लाग्ने अवस्था आउनेछ, जून देशको आर्थिक रूपान्तरणमा गम्भीर असर पुर्‍याउने परिघटना हुनेछ । म लेखकको तर्फ बाट राज्य एवं सम्बन्धित निकाय प्रति ध्यानाकर्षण गर्दछु। सम्बन्धित नीति निर्माताहरूले यो विषयमा गम्भीरता देखाउनुपर्छ । ISIN नम्बर एकीकरणको नीति प्रति अन्यथा गर्नु हुन्न। पुँजी बजार सुधारको आधार बिन्दु यही हो । हो बजारमा गलत हरकत भएका छन्, त्यस प्रकारको नियत राखी बजार प्रवेश गर्नेहरूलाई रोकेर सर्वसाधारणको लगानीको पूर्ण संरक्षण गर्न नियमन नियमावली तयार गरी व्यवस्थित गर्न पर्याप्त ठाउँहरू रहेको बारे बिचार विमर्श गर्न र अन्य उपायहरू अपनाउन मेहनत गरी देश लाई उज्यालो र उन्नतिको मार्ग तर्फ प्रेरित गर्न लाग्नु पर्दछ।
धन्यवाद!

रामचन्द्र शर्मा
-लगानी प्रवर्द्धक, नीति विश्लेषक, संस्थापक उद्यमी