कञ्चनपुर, महाकाली नगरपालिकाकोे गौरीशङ्कर मायापुरी क्षेत्रमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्ने भएको छ । भारतसितको ‘कनेन्टिभिटी’ यकिन भएपछि गौरीशङ्कर मायापुरी क्षेत्र सुक्खा बन्दरगाहको कार्य अगाडि बढ्ने भएको हो । सुक्खा बन्दरगाह निर्माण हुने स्थानमा पहिला छोटी भन्सार राखिएको थियो । छोटी भन्सार कार्यालय हटेपछि यस क्षेत्रलाई स्थानीय बासिन्दाले संरक्षण गरी वृक्षरोपण गरी सामुदायिक वन बनाएका छन् ।
दुई दिनअघि सुक्खा बन्दरगाह बन्ने ठाउँमै कार्यक्रमको आयोजना गरी मन्त्री लेखराज भट्टले त्यस क्षेत्रमा सुक्खा बन्दरगाहसँगै अन्तरदेशीय विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापना गरिने घोषणासमेत गर्नुभयो । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री भट्ट एक दशकअघि घोषणा गरेको सुक्खा बन्दरगाहलाई जसरी पनि बनाएर छाड्ने योजनाका साथ अघि बढ्नु भएको छ । सुक्खा बन्दरगाह बनाउन मन्त्री भट्टमाथि सत्तारूढ नेकपाका जनप्रतिनिधि र नेता कार्यकर्ताको दबाब पनि छ ।
मन्त्री भट्टले विसं २०६६ मा सुक्खा बन्दरगाह घोषणा गरेपछि दोधारा चाँदनीमा विश्व बैंकले सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो । विश्व बैंकको अध्ययनमा गौरीशङ्कर मायापुरी पहिलो, झोलुङ्गेपुल उत्तरको क्षेत्र दोस्रो र कञ्जभोजलाई तेस्रो विकल्प अघि सारिएको थियो । भारतले पनि सुक्खा बन्दरगाहको पहुँचका लागि तीन विकल्प अध्ययन गराएको थियो ।
नेपालले भारतको खटिमा, वनबासा नजीक गडीकोट क्षेत्रबाट सुक्खा बन्दरगाहसम्म पहुँच दिने अपेक्षा गरेको थियो । त्यसमा पनि खटिमाबाट कञ्जभोज पहुँच आउने आशमा कञ्जभोजमा सुक्खा बन्दरगाहका लागि पहल गरिएको थियो । खटिमाबाट कञ्जभोजसम्म पुग्ने मार्गमा भारतको वन क्षेत्रको ठूलो हिस्सा पर्ने भएपछि भारतले यस क्षेत्रमा सुक्खा बन्दगाह बनाउन चासो दिएको थिएन ।
“विश्व बैंकको त्यहीँ बेलाको अध्ययन पनि अहिलेको गौरीशङ्करमा नै पहिलो विकल्पका रुपमा अघि सारिएको थियो, कञ्जभोजमा त तेस्रो नम्बरमा नै थियो”, कञ्चनपुरबाट प्रतिनिधित्व गर्ने प्रतिनिधिसभा सदस्य डा. दीपकप्रकाश भट्टले भन्नुभयो, “भारतले पनि वनबासा नजीक गडीकोट भएर पहुँच दिने भएपछि पहिलो विकल्प नै स्वतः रोजाइ हुन पुग्यो ।” महाकाली नगरपालिकाका दोधारा चाँदनी दुवै क्षेत्रको विकासलाई मध्यनजर गरी अन्तिम पटकसम्म कञ्जभोजमा सुक्खा बन्दरगाह बनाउने प्रयत्न गरिएको सांसद भट्टले बताउनुभयो । गत वर्ष फागुनमा पनि मन्त्री भट्ट मन्त्रालयको टोलीसहित कञ्जभोज आएका थिए ।
सुक्खा बन्दरगाहलाई विवाद पार्ने गरी केहीले कञ्जभोजमा स्थानीयवासीको विरोधका कारण सारिएको भनेर गलत प्रचार गरेको देखिएकाले त्यसमा सत्यता नभएको सांसद भट्टले प्रस्ट्याउनु भयो । “दुई देशको सहमतिअनुसार बन्ने हो”, उहाँले भन्नुभयो, “हामीले त अन्तिमसम्म कञ्जभोजमा नै भनेका हौँ, भारतले पनि उताबाट पहुँच दिएपछि गौरीशङ्कर नगई नहुने भयो, फेरि विश्व बैंकको अध्ययनले पनि कञ्जभोजलाई तेस्रो नम्बरमा नै राखेका थियो ।”
सुक्खा बन्दरगाहसम्म भारतीय रेल मार्ग भएर सामान आयात हुने भएकाले भारतले पहुँच क्षेत्र वनबासा नजीकबाट दिएको छ । वनबासा नजीक गडीकोट भएर भारतलाई सुक्खा बन्दरगाहसम्म आउन चार किलोमिटर पहुँच मार्ग चाहिने देखिएको छ । नेपालबाट सुक्खा बन्दरगाहसम्म ६ लेन सडक निर्माण गरिएको छ । कञ्जभोजमा खटिमाबाट पहुँच दिन भारतलाई १२ किलोमिटर पहुँच मार्ग बनाउनुपर्ने थियो । त्यसमा पनि १० किलोमिटर वन क्षेत्र पर्ने भएपछि भारतले प्राविधिक कारण देखाउँदै वनबासा नजीकबाट पहुँच दिन लागेको छ । त्यसका लागि केही दिनअघि मात्रै भारतले नेपाललाई पत्र पठाएको थियो ।
गौरीशङ्करमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माण प्रक्रिया थालिएपछि केहीले कञ्जभोज उपयुक्त निष्कर्ष निकालेको धारणासमेत बाहिर ल्याएका छन् । विश्व बैंकको अध्ययनले भने कञ्जभोजलाई तेस्रो विकल्पका रुपमा राखेको छ । गौरीशङ्कर मायापुरीमा सुक्खा बन्दरगाह बनाउन चाहिने एक हजार बिघा जमीन छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय छिट्टै सुक्खा बन्दरगाह निर्माण तयारी अघि बढाउने तयारीमा लागेको छ । मन्त्रालयले सुक्खा बन्दरगाहका लागि सहसचिव प्रकाश दाहालको संयोजकत्वमा समिति गठन गरी प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ । रासस
