OPCAT प्रावधानहरूको अनुच्छेद १ मा उल्लेख गरे अनुसार, अत्याचार र अन्य क्रूर, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार वा सजायलाई रोक्न जेल र गिरफ्तार केन्द्रहरूमा स्वतन्त्र अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय निकायहरूले नियमित भ्रमणहरू प्रदान गर्दछ। OPCATमा हस्ताक्षर गरे पश्चात् सरकार मा एक नैतिक दायित्व सृजना हुनेछ र देशभरका अधिकान्स जेल र हिरासत केन्द्रहरूमा अधिकार अनु पालन को निगरानी का लागि एक स्वतन्त्र तन्त्र बनाइनु पर्नेछ ।
यदि सरकारले OPCATमा हस्ताक्षर गर्दैन भने, नेपाल्को मानव अधिकारको प्रतिज्ञामाथि ठुलो प्रश्न चिन्ह आउन सक्छ। नेपाल प्रहरीले मानव अधिकारका कार्यकर्ताहरूलाई जेल र हिरासत केन्द्रहरूको निगरानी गर्न अनुमति दिएको थियो, तर केही प्रहरी अधिकारीहरू विरुद्ध अभियुक्तहरू माथि अत्याचार को दाबी गरेका कारण केही विदेशी दूतावासहरूले ती अधिकारीहरूलाई सूचीबद्ध गरे । त्यस पश्चात् नेपाल प्रहरीले कार्यकर्ताहरूलाई जेल र हिरासत केन्द्रहरूमा पहुँच अस्वीकार गर्यो।
अभियुक्तहरूले आफ्ना वकिलहरूसँग गोपनीय परामर्शको अधिकार लिनको लागि अधिकार छ आफ्ना वकिलहरूसँग गोपनीय परामर्शको अधिकार लिनको लागि अधिकार मुस्किलले पनि कुनै हिरासत केन्द्रमा देखियो। Advocacy Forumले तयार गरेको २०१६ को रिपोर्टले बताएको छ कि लगभग १६ प्रतिशतका अभियुक्तहरूलाई प्रहरी अधिकारीहरूले उनीहरु माथि अत्याचार भएको दाबी गरेका छन् ।
यदि सरकारले OPCATमा हस्ताक्षर गर्छ भने, हिरासत केन्द्रहरूको स्वतन्त्र र प्रभावकारी निगरानी सुनिश्चित हुनुको साथै दुवै सरकारी र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरू यस तन्त्रणामा प्रतिनिधित्व गर्न सक्नेछन् । सरकारले कुनै पनि कैदी यातना वा दुर्व्यवहारको घेरा मा नहोस् भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्नु पर्ने छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको मानव अधिकार सम्बन्धी समितिका सबै कार्यकर्ताहरूले सरकारलाई प्रभावी ढंगले जेल र हिरासत केन्द्रहरूको निगरानी गर्न सुझाव दिएका छन् ।
मानव अधिकार र अन्तर्राष्ट्रिय संधि ब्युरोले सरकारको OPCATमा हस्ताक्षर गर्न कुनै योजना नभएको बताए। साथै, अधिवक्ता जनरल र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको कार्यालयले जेल र प्रतिबन्ध केन्द्रहरू माथि निग्रानी रख्दै आइरहेको बताए ।ब्यूरोका अनुसार सरकारले अर्को तन्त्र बनाउन अवसेक नभएको बतायो । OPCAT प्रावधानहरू स्वतन्त्र निकायहरू अवस्थित नभएका देश्हरुका लागि हो ।
