Gyanmandu LOGO

Reliable

ताजा

Ad Above News Title

राष्ट्र बैंकद्वारा बैंक र ग्राहकलाई सहुलियत सम्बन्धी निर्देशन जारी

ज्ञानमाण्डू। नेपाल राष्ट्र बैंकले काेभिड-१९ ले निम्त्याएकाे वर्तमान विषम परिस्थितिलाई मध्य नजर गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु र तिनका ग्राहकहरुलाई विविध विषयमा सहुलियत प्रदान गर्दै आज एक निर्देशन जारी गरेकाे छ । जारी निर्देशन अनुसार क, ख र ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले अनिवार्य माैजदात कुल निक्षेप दायित्वकाे तीन प्रतिशत कायम गर्नु पर्ने छ भने नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई प्रदान गर्ने कर्जाकाे व्याज दर (बैंक दर) ५ प्रतिशत ताेकेकाे छ । 

त्यस्तै ग्राहकबाट  बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले २०७६ चैत्र महिनामा असुल गर्नु पर्ने कर्जाको मासिक, त्रैमासिक किस्ताकाे भुक्तानी २०७७ असार मसान्त सम्ममा हुने व्यवस्था मिलाउन र यस्ताेमा कुनै किसिमकाे थप शुल्क वा हर्जाना लिन नपाइने एवं यस्ताे किस्ता असुल नभएकाे कारणले कर्जालाई तल्लाे वर्गमा वर्गिकरण गर्नु नपर्ने व्यवस्था गरिएकाे छ । यदि यस्ताे किस्ता चैत्र मसान्त भित्रमा भुक्तानी गर्न आएमा चैत्र महिनामा भुक्तानी गर्नु पर्ने व्याज रकममा आधार दर भन्दा कम नहुने गरी १० प्रतिशत छुट दिइ असुलउपर गर्न  समेत राष्ट्र बैंकले निर्देश गरेकाे छ ।  

जारी निर्देशनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले २०७६ चैत्र महिनामा नवीकरण गर्नु पर्ने कर्जाहरू नवीकरण नभएकाे आधारमा चैत्र मसान्तमा सुक्ष्म निगरानी वर्गमा वर्गीकरण गर्न अनिवार्य नहुने तथा २०७६ चैत्र महिनामा भुक्तानी अवधि ताेकिएका सम्पूर्ण चालु पुँजी प्रकृतिका अल्पकालीन कर्जाहरूकाे भुक्तानी अवधि ६० दिन सम्म थप गर्न सकिने व्यवस्था गरिएकाे छ ।

त्यस्तै जारी निर्देशनमा विधुतीय काराेबारलाई थप प्रभावकारी र बढी सेवाग्राहीकाे पहुँच बढाउने, पर्यटन तथा यातायात क्षेत्रका ऋणीहरूलाई अल्पकालीन कर्जा दिने, काेभिड-१९ काे राेकथाम, नियन्त्रणा तथा उपचारमा प्रयाेग हुने औषधि, खाद्यान्न लगाएतका माल वस्तु पैठारी तथा विक्री वितरण सहज बनाउने प्रयाेजनका लागि कर्जा माग भएमा संक्षिप्त प्रक्रिया पुरा गरी ५ दिन भित्र कर्जा प्रवाह गर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले काेराेना राेकथाम, नियन्त्रण र उपचार काेषमा याेगदान गरेकाे रकम CSR मा गणना गर्न सकिने, Countercyclical  Buffer सम्बन्धी व्यवस्था स्थगन तथा २०७६ चैत्र महिनामा अनुपालना गर्नु पर्ने नियामकीय/सुपरिवेक्षकीय अनुपातहरू अनुपालना नभएकाे खण्डमा कुनै हर्जना नलगाईने लगायतका विषयहरू रहेका छन् । 

Ad After News Content