Gyanmandu LOGO

Reliable

ताजा

Ad Above News Title

सहकारिताको दार्शनिक पक्ष : एक चर्चा


उत्पत्तिः
सर्वहारा वर्गका खातिर प्रतिपादित विश्वका धेरै वादहरू मध्ये सहकारीवाद पनि एक हो । जसरी राज्य व्यवस्थामा श्रमको यथोचित फल मिल्नुपर्छ र पुँजीवाद तथा सामन्तवादलाई सङ्घर्षद्वारा पल्टाएर वैज्ञानिक समाजवाद स्थापित गर्नुपर्छ भन्ने सिद्धान्त मार्क्सवादले लिएको पाइन्छ, त्यसरी नै सामन्त, शोषक, व्यापारी, उद्योगी, साहु महाजन आदिबाट मुक्ति पाउन शोषित वर्ग स्वयं सङ्गठित भएर आपसी सहयोग र प्रयासमा आफ्ना आवश्यकता पूर्ति गर्दै स्वावलम्बी बन्नुपर्छ भन्ने मान्यता नै सहकारीवादले अङ्गीकार गरेको हुन्छ । 

कारखाना सुधारक, प्रशिक्षक, परोपकारी समाज सुधारक तथा ट्रेड युनियनप्रेमी बेलायतका रवर्ट अनले सन् १८२१ मा आफ्नो समाचारपत्र The Economist मा सहकारी संस्था भन्ने शब्दको पहिलो पटक परिकल्पना गरी One for all and all for oneभन्ने मन्त्रको आधारमा सबै विपन्न वर्गलाई एक हुन प्रेरित गरेका थिए । फलतः सन् १८३० मा कपडा बुन्ने कारखानाका श्रमिक कामदारहरूले रोचडेल फ्राइन्डली को–अपरेटिभ सोसाइटीको गठन गरेका थिए, जसमध्ये अधिकांश कामदारहरू रर्वट अनद्वारा नै प्रशिक्षित थिए । त्यसै गरी १८ औँ शताब्दीमा भएको बेलायती औद्योगिक क्रान्तिको सफलता पश्चात् मौलाएको बेलायती उद्योगहरूमा काम गर्ने कामदार तथा श्रमिकहरू उद्योगपतिबाट शोषित बन्न पुगेपछि र स्थानीय ठूला व्यापारीहरूले चर्को मूल्यमा कम गुणस्तरीय सामान उपलब्ध गराई थप शोषण र दमन गर्न थालेपछि ती शोषित, पीडित, श्रमिक तथा कामदारहरूले आफ्नो शोषण, दमन र उत्पीडनबाट मुक्ति पाउन सन् १८४४ मा रोचडेल इक्विटेबल सोसाइटी नामक सहकारी संस्था खोली आफ्ना आवश्यकता सामूहिक र सङ्गठित रूपमा पूरा गर्ने प्रयासको थालनी गरेका थिए । उता जर्मनीमा साहु, महाजनको चर्को ब्याजबाट आकुल व्याकुल भएका जनताहरूलाई साहुमहाजनको शोषणबाट मुक्ति दिन सरल र सुलभ रूपमा कर्जा उपलब्ध गराउने अभिप्रायले फ्रान्ज शुल्जले शहरी मजदुरहरूबाट र राइफसनले ग्रामीण क्षेत्रका गरीब कृषकहस्बाट बचत तथा ऋण सहकारी अभियानको सुरुवात गरेका थिए । अतः सहकारीको उत्तपतिको पृष्ठभूमिलाई हेर्दा यो सामान्तवाद र पूँजीवादबाट सृजित शोषण, अत्याचार र असमान व्यवहार विरुद्धको सङ्गठन मात्र होइन कि सामन्तवाद र समाजवाद विरुद्धको वैचारिक वर्ग सङ्घर्ष पनि हो भन्नुमा अतिशयोक्ति  नहोला ।

सहकारी अभियान सामन्तवाद र पुँजीवाद विरुद्धको सङ्घर्ष हो भन्ने कुरा सन् १८४४ मा बेलायती श्रमिकहरूद्वारा स्थापित बेलायतको पहिलो सहकारी संस्थाको उद्घाटन सन् १८४४ डिसेम्बर २१ का दिन सम्पन्न गर्न लागेको बेला स्थानीय उद्योगपति र व्यापारी पूँजीपतिहरुको दबाबमा त्यहाँ उपलब्ध विद्युत सेवा बन्द गरी श्रमिक र सर्वहारा र्वगको यो साङ्गठनिक प्रयासलाई विफल पार्ने दुष्प्रयास भएबाट पनि पुष्टि हुन्छ । यो पतीत र निन्दनीय प्रयासले सामन्तहरूको हतास मनस्थितिलाई मात्र इङ्गित गर्दैन कि अदम्य साहस बोकेका श्रमिकहरूले मैनबत्ती बालेरै भए पनि आफ्नो कार्यक्रम सफल पार्नुबाट उनीहरूलाई साङ्गठनिक प्रयासको अदम्य साहसको पाठ पनि सिकाउँदछ । 

यसरी सामन्तवाद र पूँजीवादको विरुद्धमा प्रादुर्भाव भएको सहकारी आन्दोलन निम्नवर्गीय जनताको आर्थिक तथा सामाजिक विकासका लागि क्रमशः सबै राज्य व्यवस्था भएका मुलुकहरूमा लोकप्रिय हुँदै गयो । पूँजिवाद र समाजवाद जुनसुमै चिन्तनभित्र पनि अट्न सक्ने यो आन्दोलनको चुनौती र खबरदारी भने जुनसुकै व्यवस्थाभित्रका सहकारी विरोधीहरूलाई उत्तिकै समान रूपमा रहेको हुन्छ । आज विश्वमा सबै खाले राज्य व्यवस्था अँगालेका मुलुकहरूले सामाजिक तथा आर्थिक विकासको माध्यमको रूपमा सहकारीवादलाई आत्मसात गर्दै आएको देखिन्छ । फलतः समाजमा सामाजिक तथा आर्थिक रूपमा पछाडि परेका श्रमिकहरूको आर्थिक तथा सामाजिक विकासको माध्यमको रूपमा यसलाई सम्मान गर्दै राज्य व्यवस्थाले कर छुट, आन्दोलनको महत्त्व र उपयोगिताबारे शिक्षादीक्षाको प्रचारप्रसारको व्यवस्था आदिजस्ता क्रियाकलाप मार्फत यसको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्ने प्रयास गर्ने गरेका छन् ।

सामन्तवादी र पूँजीवादी संस्कारभित्र हावी भएको मिचाहा प्रवृत्तिले ग्रस्त राज्य व्यवस्थाले जतिसुकै छुट, सुविधा, सहुलियत दिए पनि सहकारी आन्दोलनका जन्मदाता शोषित, पीडित सर्वहारा वर्ग भने सहकारीको प्रयोग र उपयोगबाट टाढा रहनु आश्चर्यजनक कुरा हुँदैन । पूँजीवादी संस्कारभित्र शोषित वर्गका नाममा छुट्ट्याइएका सबै सेवा, सुविधा र सहुलियतहरूको उपयोग कर्ता भने स्वयं धनी र सम्पन्न वर्ग मात्र हुँदैन बरु त्यही अभियानको नाममा लक्षित वर्ग थप शोषित र पीडित बन्न पुग्दछ । आज सहकारी अभियानलाई पनि निम्न  वर्गका जनतालाई सेवा तथा सुविधा उपलब्ध गराउने नाममा सम्पन्न वर्गले उपयोग गर्दै आएको छ । सहकारी निम्न तथा सर्वहारा वर्गलाई सेवा पु¥याउने बहानामा सम्पन्न वर्गले प्रयोग गर्ने माध्यम होइन स्वयं श्रमिक वर्गले आफै साङ्गठनिक रूपमा अङ्गीकार गर्ने संयन्त्र हो भन्ने कुरालाई कुल्चिएको छ ।  सम्पन्न र हुने खाने वर्गलाई राज्यले लगानी र व्यापार व्यवसायका थुप्रै अवसरहरू प्रदान गरेको हुन्छ, तर पनि तल्ला वर्गले आफ्ना हितका खातिर आफैँ उत्पत्ति गरेको सर्वहारा वर्गको सम्पत्ति सहकारी उपल्लो वर्गबाट खोसिएको छ । त्यसैले सहकारीको लक्षित वर्गका लागि यसको प्रयोग गर्न सहकारी माथि सामन्त र सम्पन्न वर्गबाट भएको हमला रोक्न आन्दोलित हुनु आज सच्चा सहकारी कार्यकर्ताको कर्तव्य भएको छ ।

नेपालमा सहकारीताको अभ्यासः
व्यापारीहरूको चर्को ब्याजदरबाट दिक्क भएका जर्मनीका गरीब जनताहरूले राइफसनको नेतृत्वमा सन् १८६४ मा बचत तथा ऋण सहकारी आन्दोलनको सुत्रपात गरे । सन् १८५२ मा बेलायतले Industrial Provident Act तर्जुमा गरी पहिलो सहकारी कानुनको जन्म दियो । यसरी बेलायत र जर्मनीबाट प्रारम्भ भएको सहकारी आन्दोलन क्रमशः विश्वका धनी, गरीब, पूँजीवादी, समाजवादी सबै राष्ट्रहरूमा विस्तार हुँदै गयो ।

अर्ब, पर्म, धर्म भकारी, मंकाखल, ढिकुरीजस्ता सहकारी भावनाका क्रियाकलापहरूबाट प्रारम्भ भएको नेपाली सहकारी आन्दोलनले २०१० सालमा तत्कालीन खाद्य तथा कृषि मन्त्रालयअन्तर्गत सहकारी विभागको स्थापना भएपछि सरकारी मान्यता पाएको थियो भने २०१३ साल चैत्र २० गते चितवन जिल्लामा ऋण सहकारी संस्थाहरूको स्थापना भएपछि वास्तवमा सहकारी अभियानको अभ्यासको सुरुवात भएको थियो । २०४६ साल पूर्व नेपाली सहकारी आन्दोलन सरकारी संयन्त्रको रूपमा मात्र सञ्चालन हुने गरेको थियो भने २०४८ सालमा बनेको सहकारी ऐनले सहकारीलाई स्वायत्तता प्रदान गरेको हो । सहकारीलाई आत्म सहयोग तथा पारस्परिकताको आधारमा प्रजातान्त्रिक पद्धतिमा नियन्त्रित हुने गरी समाजका आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा कमजोर वर्गहरूले आफ्नो सामूहिक, सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक उन्नतिको आकाङ्क्षाले सङ्गठित रूपमा गठन गर्ने स्वायत्त सङ्गठनको रूपमा परिभाषित गर्न सकिन्छ ।

सहकारी आन्दोलनले सङ्घवादमा विश्वास राख्ने हुँदा यो राष्ट्रिय, क्षेत्रीय हुँदै अन्तराष्ट्रियस्तरमा फैलिएको हुन्छ । विश्व सहकारी आन्दोलनको छाता सङ्गठनको रूपमा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घले सहकारी आन्दोलनको सफल र प्रभावकारी सञ्चालनका लागि सहकारी–स्वावलम्बन, स्व उत्तरदायित्व, प्रजातन्त्र, समानता, न्याय तथा एकतामा आधारित हुन्छ, सहकारीका सदस्यहरू इमान्दारिताप्रतिको नैतिक आचरण, मूल्य, खुलापन, सामाजिक उत्तरदायित्व र अरूलाई सहयोग गर्ने आफ्ना अग्रजहरूको परम्परामा विश्वास राख्दछन् भन्नेजस्ता सहकारी मूल्यमान्यताहरू तथा स्वेच्छिक तथा खुला सदस्यता, सदस्यहरूद्वारा प्रजातान्त्रिक नियन्त्रण, सदस्यहरूद्वारा आर्थिक सहभागिता, स्वायत्तयता तथा स्वतन्त्रता, शिक्षा, तालिम तथा सूचना सहकारीहरूबिच सहकारिता र समुदायप्रति चासोजस्ता सिद्धान्तहरू प्रतिपादन गरेको छ, जुन विश्व सहकारी आन्दोलनका मुख्य मार्गदर्शन मानिन्छन् । 

समाजका सम्पन्न र विपन्न वर्ग एउटै कानुनद्वारा शासित भए भने त्यहाँ तथ्यगत असमानता हावी हुन जान्छ र गरीब अझ गरीब सम्पन्न अझ बढी सम्पन्न हुन गई सामाजिक असन्तुलन बढ्न जान्छ । समाजमा सबै वर्ग र तहका व्यक्तिहरूलाई राज्यद्वारा प्रदत्त सेवा तथा सुविधाहरूको उपभोग समान रूपमा गर्न सक्षम गराउनु राज्यको कर्तव्य हो, जसबाट राज्यमा सामाजिक तथा आर्थिक न्याय स्थापित पनि हुन सकोस भन्ने हेतुले राज्यले सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तथा शैक्षिक रूपले पिछडिएको वर्गलाई विशेष कानुनद्वारा उनीहरूको हित संरक्षण गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था गरेको हुन्छ । सहकारी आन्दोलन पनि राज्यको त्यही उद्देश्य अनुरूप समाजका आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक रूपमा पिछडिएका व्यक्तिहरूले आफ्नो आर्थिक तथा सामाजिक विकास गर्न प्रयोग गर्ने एक माध्यम मात्र हो । सहकारीको उत्पत्तिको पृष्ठभूमिलाई हेर्दा पनि स्पष्ट हुन्छ कि सहकारी आन्दोलन विपन्न वर्गहरूको लागि हो न कि ठूलाबडा र सम्पन्नहरूका लागि । सहकारीको यो मूल्य, मान्यता र आदर्शलाई सहकारी ऐन, २०४८ ले देशका कृषक, कालीगढ, कम पुँजीवाल र निम्न आय वर्ग, श्रमिक, भूमिहीन, बेरोजगार तथा सामाजिक कार्यकर्ताले आफ्ना सदस्यहरू र सर्वसाधारण उपभोक्ताको आर्थिक तथा सामाजिक विकासका लागि पारम्परिक सहयोगका आधारमा सहकारी सङ्घसंस्थाको गठन गर्न सक्ने कानुनी प्रावधान गरी स्वीकार गरेको त पाइन्छ, तर कृषक कालीगढ, कम पुँजीवाल आदिको स्पष्ट मापदण्ड नतोकी यसलाई बढी उदार र व्यापक रूपमा प्रयोग गर्न सक्ने बाटो बाँकी राखिदियो, फलतः सहकारिताको दर्शनमा आधारित सहकारी अभ्यास ब्यापकरुपमा हुन सकेन । हाल प्रचलनमा रहेको सहकारी ऐन, २०७४ ले पनि सहकारी मूल्य, मान्यता र सिद्धान्त अनुरूप देशका कृषक,कालीगढ,श्रमिक,न्यून आय समूह एवं सीमान्तकृत समुदाय वा सर्वसाधारण उपभोक्ता माझ छरिएर रहेको पूजीं,प्रविधि तथा प्रतिभालाई स्वावलम्बन र पारस्पिरिकताका आधारमा एकीकृत गर्दै सदस्यहरूको आर्थिक,सामाजिक तथा सांस्कृतिक उन्नयन गर्न समुदायमा आधारित,सदस्य केन्द्रित,लोकतान्त्रिक,स्वायत्त र स्वशासित संगठनकोरुपमा सहकारी संस्थाहरूको पवद्र्धन नियमन गर्न,सहकारी खेती,उद्योग,बस्तु तथा सेवा व्यवसायका माध्यमबाट आत्मनिर्भर,दिगो एवं समाजवाद उन्मुख राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास गर्न सहकारी कानुन बनेको कुरा स्पष्ट पार्दै सहकारीको मर्मलाई अङ्गीकार गर्न खोजेको त देखिन्छ तर कृषक,कालीगढ,श्रमिक,न्यून आय समूह एवं सीमान्तकृत समुदाय वा सर्वसाधारण उपभोक्ता आदिको स्पष्ट मापदण्ड नतोकी यसलाई पनि बढी उदार र व्यापक रूपमा प्रयोग गर्न सक्ने बाटो खुल्लै राखिदिएको पाइन्छ । 

हुन त सहकारी आन्दोलनले अब साना ठुला सबैलाई समेट्न सकेको छ, देशको उच्च वर्ग देखि व्यवसायी उद्योगीहरू प्नि प्रारम्भिक सहकारी संस्थाका सदस्य रहेको पाइएको छ, जसबाट सहकारी एक सामाजिक प्रणालीकै रूपमा विकसित भइसकेको र यसमा व्यापकता पनि आएको स्पष्ट हुन्छ । तापनि यसको लक्षित वर्ग समाजका विपन्न वर्गलाई उछिनेर उनीहरूलाई सेवा तथा सुविधा नपुग्ने गरी यसको अभ्यास गरियो भने त्यहाँ सहकारिता मर्दछ । यसर्थ मा नेपालमा सहकारी यसका लक्षित वर्गहरू स्वयंद्धारा र लक्षित वर्ग समेतलाई समेट्ने गरी जुनसुकै वर्गबाट पनि यसको प्रयोग हुने गरेको छ भन्न सकिन्छ । 

२०४८ पश्चात्को मुलुकको सहकारी अभ्यासलाई विश्लेषण गर्ने हो भने माथि उल्लेख गरिएझैँ यसका लक्षित वर्ग स्वयंद्वारा र लक्षित वर्गलाई समेट्ने गरी जुनसुकै वर्गबाट पनि यसको प्रयोग भएको       पाइन्छ । इमान्दारिता, पारदर्शिता, नैतिकता, समन्यायजस्ता मूल्य, मान्यतामा आधारित हुनुपर्ने सहकारी आन्दोलनको अभ्यासमा सहकारीका यी मूल्य, मान्यताहरूको वेवास्ता गरेको पनि अनुभव हामीसँग छ  । जसबाट सहकारीमा व्यापक विकृति हावी रह्यो र लक्षित वर्गले सेवा सुविधाको सट्टा धोका र नोक्सानी व्यहोर्नु प¥यो भने सामाजिक तथा आर्थिक विकासको सट्टा सामाजिक तथा आर्थिक विनासको सामना गर्नुप¥यो । सफल सहकारी अभ्यासका लागि उच्च प्रजातान्त्रिक संस्कार र सामाजिक उत्तरदायित्वको भावना हुनुपर्दछ जसरी प्रजातान्त्रिक पद्धतिका लागि उच्च नैतिक्ता र इमान्दारिताको खाँचो पर्दछ । तर विडम्बना मुलुकमा पुनस्र्थापित बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्था र गणतन्त्रात्मक व्यवस्था सँगै हावी भएको सहकारी आन्दोलनले अन्ततः तीनै आरोप ब्यहोर्न  पर्याे जुन प्रजातान्त्रिक र गणतान्त्रिक व्यवस्थाले ब्यहोर्नु  परिरहेको छ ।

विश्वमा सहकारी चक्रमा चलेका इजरायलजस्ता मुलुकहरू हाम्रा अगाडि छन् तर विडम्बना हामी त्यसको अनुसरण गर्न सकेनौँ । मुलुकमा पारस्परिकताको अभाव खड््रकी रहेका बेला सिङ्गो राष्ट्रले सहकार्य र पारस्परिकता चाहेको छ, तर हामी अङ्गीकार गर्न सकिरहेका छैनौँ । केवल मुलुकको सहकारी आन्दोलनको सफलताका लागि मात्र सहकारीका मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तहरू आवश्यक छैनन्, सिङ्गो मुलुकको सफल सञ्चालनका लागि यी  मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तहरूको परिपालना उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ । अतः मुलुकका ठुला, साना जनता, सरकार सबैले यसतर्फ सचेत हुने बेला आएको छ । 

सहकारिता भिन्न व्यावसायिक संस्थाको रुपमाः
सहकारी संघ/संस्थाहरु पनि निश्चित व्यवसाय गर्ने उद्देश्यले सहकारी ऐनअन्तर्गत स्थापित भएका हुन्छन् तर सहकारी संस्थाहरू मूल रूपमा सदस्यको सेवा तथा सुविधातर्फ केन्द्रित हुन्छन् भने कम्पनी ऐनअन्तर्गत स्थापित कम्पनीहरूले नाफा कमाउने मूल लक्ष्य लिएका हुन्छन् । सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १४७ ले सहकारी ऐनबमोजिम स्थापित संघ÷संस्थाहरुको हकमा कम्पनी ऐन लागू नहुने कानुनी व्यवस्था गरी सहकारी र कम्पनीबिच भिन्नता रहेको स्पष्ट पारेको छ । कम्पनी र सहकारीहरूबिच सामन्यतया निम्न फरकहरू रहेको पाइन्छ :
(क) संस्थापना: सहकारी सङ्गठनहरू सहकारी ऐनअन्र्तगत स्थापित हुन्छन् भने कम्पनीहरू कम्पनी ऐनअन्तर्गत स्थापित हुन्छन् । सहकारी संस्थाको प्रकृतिअनुसार सहकारी ऐनहरू फरक–फरक हुन सक्छन् जस्तै कृषि सहकारी ऐन, औद्योगिक सहकारी ऐन आदि । तर कम्पनी कानुन मूलतः एउटै हुन्छ । त्यस्तै सहकारीहरूको दर्ता प्रक्रियाको तुलनामा कम्पनीको दर्ता प्रक्रिया विस्तृत र जटिल हुन्छ । 
(ख) आधारभूत सिद्धान्तहरुः सहकारीहरू सहकारी भावना तथा सेवा भावमा आधारित  संयुक्त सङ्गठनहरू हुन् जहाँ उद्देश्य परक एकता, सदस्यहरूको सामूहिक हित, संयुक्त प्रयासजस्ता कुराहरूलाई सर्वोपरिता दिइन्छ । त्यस्तै सहकारी समाजवादी धारणामा आधारित रहेका हुन्छन् र समाज विरोधी क्रियाकलापहरूबाट टाढै रहन्छन्, जब कि कम्पनीमा नाफा कमाउने होडबाजी रहन्छ, सेवा भन्दा स्वार्थले प्राथमिकता पाउँदछ । व्यक्तिवादी चरित्र रहन्छ, एकताको आवश्यकता महसुस हुँदैन । सामूहिक हितलाई वास्ता गर्न आवश्यक ठानिँदैन । पूँजीवादी धारणालाई अँगालिन्छ र व्यक्तिगत स्वार्थलाई त्याग्न सकिँदैन, बरु सार्वजनिक हितलाई त्याग्न सकिन्छ । सहकारीहरू सहकारी सिद्धान्तअनुरुप आफ्नो सदस्यहरूको आर्थिक तथा सामाजिक विकासको लागि सेवा तथा सुविधा पु¥याउने उद्देश्यले गठन  हुन्छन् भने कम्पनी मुनाफाको उद्देश्य लिई उद्यम गर्न स्थापना गरिन्छ । जसबाट सहकारीहरू सेवामूलक र कम्पनीहरू नाफामूलक प्रकृतिका हुन्छन् भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।
(ग) लक्षित व्यक्तिहरुः सहकारी मूल रूपमा  समाजका गरीब वर्गका जनताहरूको लागि हो, यही मान्यतालाई दृष्टिगत गरेर सहकारी ऐनले देशका कृषक, कालीगढ, श्रमिक, निम्न आय समूह आदिले सहकारी सङ्घसंस्थाहरूको गठन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ, जब कि कम्पनी पुँजी भएका सम्पन्न वर्गहरूको लागि हो, जुन पुँजी लगानी गरी नाफा कमाउन संस्थापन गरिन्छ । 
(घ) पुँजीको भूमिकाः सहकारीमा पुँजीलाई गौण मानिन्छ । सहकारीहरू पुँजीको सङ्गठन नभई मानवीय भावनाको सङ्गठन मानिन्छन्, जतिसुकै लगानी गरेतापनि व्यवस्थापनमा सबैको समान सहभागिता रहन्छ अर्थात् एक व्यक्ति एक मतको सिद्धान्तलाई अँगालिन्छ । पुँजीलाई मास्टरको रूपमा नअङ्गाली सेवकको रूपमा लिइन्छ, जब कि कम्पनीलाई पुँजीको सङ्गठन मानिन्छ । लगानीको आधारमा व्यवस्थापनमा सहभागिता गराइन्छ, अर्थात् खरिद गरेको शेयर सङ्ख्याको आधारमा मत दिन पाइन्छ । पुँजीको भूमिका प्राथमिक मानिने हँुदा पुँजी नै शासक हुन्छ । 
(ङ) सदस्यताः प्रारम्भिक सहकारी संस्था दर्ता गर्न सहकारी कानुनले तोके बमोजिम सदस्यहरूको सङ्ख्या आवश्यक हुन्छ भने प्राइभेट कम्पनी एक जना नेपाली वा नेपालमा लगानी गर्न इजाजत प्राप्त विदेशी व्यक्तिले र पब्लिक कम्पनी दर्ता गर्न कम्पनी ऐनले तोके बमोजिमको सङ्ख्यामा शेयरवालाहरुको आवश्यकता पर्दछ । त्यस्तै सहकारीको सदस्यता लिन त्यस्तो संस्थाको कार्य क्षेत्रभित्र बसेको हुनुपर्दछ भने कम्पनीको शेयरवाला हुन त्यस्तो बन्देज छैन ।
(च) सुविधाहरुः सहकारी संस्थाहरूलाई उत्साहित गर्न कानुनले नै विशेष सुविधाहरू जस्तै– आयकर, रजिष्ट्रेशन दस्तुर आदि छुटको अतिरिक्त अन्य संरक्षणहरू प्रदान गरेको हुन्छ भने कम्पनीहरूलाई यस्तो छुट र सुविधा सामान्यतया प्राप्त हुँदैन ।
(छ) व्यवस्थापनः सहकारीहरूमा एक व्यक्ति एक मतमा आधारित पूर्ण प्रजातान्त्रिक व्यवस्थापन हुन्छ । प्रोक्सी मतको प्रयोगको बदला सदस्यको प्रत्यक्ष सहभागिता आवश्यक मानिन्छ भने कम्पनीमा एक शेयर एक भोटमा आधारित पुँजीको एकाधिकार रहेको व्यवस्थापन हुन्छ । कम्पनीको व्यवस्थापनमा सदस्यको प्रत्यक्ष सहभागिताको अलावा प्रोक्सी मत पनि स्वीकार गरिन्छ ।
(ज) शेयर पुँजी: सामान्यतया सहकारीको पुँजी सदस्य सङ्ख्याको आधारमा थपघट हुन्छ । सदस्यता लिएमा पुँजी बढ्ने र सदस्यबाट हटेमा शेयर पुँजी फिर्ता पाउने हुँदा पुँजी घट्ने हुन्छ । एक सदस्यले कुल चुक्ता शेयर पुँजीको २०% मात्र खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था सहकारी ऐन, २०७४ ले गरेको छ, जसबाट एकै जना व्यक्तिले पुँजीको लगानीको आधारमा एकाधिकार जमाउन नपाउने देखिन्छ । तसर्थ सहकारीहरूमा अधिकृत, जारी र चुक्ता पुँजी रहँदैन, सधैँ चुत्ता पुँजीको आधारमा कारोबार सञ्चालन हुन्छ भने कम्पनीहरूमा अधिकृत, जारी र चुक्ता पुँजीको व्यवस्था हुन्छ र शेयर खरिद गर्न बन्देज पनि रहँदैन । सहकारी सङ्घसंस्थाको जस्तो पुँजी थपघट गर्न पनि पाइँदैन । थपघट गर्न निश्चित कानुनी औपचारिकताहरू पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तै सहकारीहरूको शेयर खुला बजारमा बिक्री गर्न सकिँदैन भने पब्लिक कम्पनीहरूको शेयर खुला बजारमा बिक्री गरिन्छ । त्यस्तै कम्पनीमा हकप्रद, बोनस, अग्राधिकार आदि शेयरहरु पनि वितरण गर्ने गरिन्छ । 
(झ) नाफाको वितरणः सहकारीहरूको नाफा वितरण गर्दा कूल शेयर पुँजीको १८% मात्र  शेयर  लाभांशको रूपमा वितरण गरिन्छ र नाफाको अन्य प्रतिशत विभिन्न कोसहरू जस्तैः संरक्षित पुँजी फिर्ता कोष,सहकारी प्रवर्द्धन कोष आदि खडा गरी बाँडफाँड गरिन्छ, तर कम्पनीमा नाफा बाँड्ने त्यस्तो कुनै बन्देज छैन ।

अतः समाजका विपन्न तथा निम्न वर्गीय वर्गको आर्थिक तथा सामाजिक विकास गर्ने अवसर प्रदान गरी राज्यमा सामाजिक न्यायको स्थापना गर्न सहकारीमा यसका लक्षित वर्गले निर्वाधरुपमा  प्रयोग गर्ने कानुनी तथा व्यवहारिक बातावरको सिर्जना गर्न आवश्यक देखिन्छ । 

---(लेखक श्री भवानी ढकाल एक बैंकर हुनुहुन्छ )